खुशखबरी: कोरोना लॉकडाउन के बाद अब गति पकड़ने लगा आगरा मेट्रो का काम

आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए जमीन की व्यवस्था करने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। लॉकडाउन की वजह से यह काम पिछड़ गया है। शासन की ओर से स्थानीय अधिकारियों पर विशेष दबाव है। सबसे पहले पीएसी परिसर में प्रस्तावित मेट्रो रेल के यार्ड के लिए जमीन की व्यवस्था करना आवश्यक है। इसीको ध्यान में रखते हुए सदर तहसील टीम ने यहां पैमाइश शुरू कर दी है। इस काम में कम से दो-तीन लगेंगे।

गौरतलब है कि आगरा मेट्रो रेल परियोजना के तहत दो कारीडोर बनाए जाएंगे। पहला कारीडोर सिकंदरा से ताजमहल पूर्वी गेट तक होगा और दूसरा कारीडोर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक बनाया जाएगा। कालिंदी विहार कारीडोर के लिए प्रस्तावित यार्ड के लिए जमीन कालिंदी विहार के पास मिल गई है लेकिन सिकंदरा से पूर्वी गेट कारीडोर के यार्ड के लिए फतेहाबाद रोड पीएसी परिसर में प्रस्तावित है। इसके लिए पहले पीएसी को शिफ्ट करने की योजना बना थी लेकिन बाद में इस टाल दिया गया है। इसका विकल्प यह निकाला, जितनी जमीन की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति विधि विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में स्थित जमीन और उद्यान विभाग की जमीन से की जाएगी। इसके लिए एक बार यहां पैमाइश हो भी चुकी है।

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इसी बीच कोरोना की वजह काम में ब्रेक लग गए थे। मंगलवार को एसडीएम सदर ने एक टीम गठित की थी। बुधावर को टीम ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में पैमाइश की है। दरअसल यहां देखा जा रहा है कि यार्ड के लिए जितनी जमीन पीएसी परिसर में से ली जाएगी उसके सापेक्ष विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कितनी ऐसी जमीन है जिसका उपयोग किया जा सकता है। उद्यान विभाग से कितनी जमीन लेनी होगी। मौके पर पैमाइश करने पहुंची टीम के सदस्यों को कहना है कि एसडीएम को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

जमीन के हस्तांतरण के बाद काम शुरू करेगी यूपीएमआरसी

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन को जब तक जमीन का हस्तांतरण नहीं होगा तब तक काम आगे नहीं बढ़ सकता है। मेट्रो परियोजना के तहत पहले सिकंदरा से ताजमहल पूर्वी गेट कारीडोर पर काम होगा। इसके लिए पीएसी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उद्यान विभाग, लोक निर्माण विभाग, आगरा विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, नगर निगम, एसएन मेडिकल कालेज, राजस्व विभाग, रक्षा संपदा, वन विभाग सहति कई विभागों की जमीन ली जाएगी। इसलिए कुछ विभागों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया और कुछ विभागों की एनओसी के लिए कार्यवाही चल रही है। जब तक सभी विभागों से जमीन का हस्तांतरण नहीं होगा तब तक काम शुरू नहीं हो सकता है।