आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए योगी सरकार और मोदी सरकार के बीच होगा करार

आगरा मेट्रो रेल परियोजना को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गई है. हालांकि इसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है. दरअसल, यूपी और केंद्र की सरकारों के बीच करार होना है. इस पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव और प्रमुख सचिव आवास हस्ताक्षर करेंगे. इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

आगरा में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने 27 मई 2019 को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए हाल ही में मंजूरी दी है. आगरा में अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है. केंद्र की शर्तों के मुताबिक कुछ जरूरी कामों के लिए वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकार को करना है. इन्हीं सेवा-शर्तों को लेकर केंद्र और राज्य के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) होना है. 

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आवास विभाग ने एमओयू की सेवा-शर्तों संबंधी प्रारूप को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा था, जिसे पारित कर दिया गया है. आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए जरूरत के आधार पर जमीन की व्यवस्था करना, लोन की प्रतिपूर्ति मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के न करने पर राज्य सरकार द्वारा किया जाना और अन्य दायित्वों की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर होगा.

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अभी मेट्रो शुरू होने में समय लग सकता है क्योंकि कोरोना के चलते कई जगह पर काम करना मुनासिब नहीं है. साथ ही मेट्रो निर्माण काम में भी एक से दो साल का समय लग सकता है. इसे कारण आगरा वासियों को अभी मेट्रो के लिए और इंतजार करना होगा. 13 साल पहले आए मेट्रो प्रस्ताव के पूरा होने में 15-16 साल का समय लग रहा है. जिसमें अभी अंतिम समय निर्धारित नहीं है.