Defense industrial corridor: आगरा में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू, 43.79 हेक्टेयर ली जाएगी जमीन

आगरा: आगरा जिला प्रशासन ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. केंद्र सरकार की ओर से बनाये जा रहे इस डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए आगरा के बिल्हौनी गांव की 43.79 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी. ये गांव तहसीलदार सदर में आता है. केंद्र सरकार ने कॉरिडोर बनाने का ज़िम्मा यूपीडा को दिया है. जिसने पिछले महीने बिल्हौनी गांव की 43.79 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी है. हालांकि इसके संबंध में गजट बुधवार को प्रकाशित किया गया.

जानकारी के मुताबिक इस अधिग्रहण से जिसे भी आपत्ति हैं वो 10 दिनों के भीतर एसडीएम वित्त एवं राजस्व और तहसीलदार सदर कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. वहीं एसडीएम वित्त एवं राजस्व योगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जमीन की रेट को घोषित करने के लिए कमेटी भी गठित की गई है. हर गाटा संख्या के हिसाब से जमीन का रेट तय किया जाएगा. एसडीएम वित्त एवं राजस्व योगेंद्र कुमार के मुताबिक जमीन के मालिक को जमीन का चार गुना मुआवजा मिलेगा.

मनाही के बावजूद रक्षाबंधन में छुट्टी पर गए कर्मचारी ,यूपी परिवहन निगम ने कार्रवाई करते हुए नौकरी से निकाला

बता दें कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर और झांसी शहरों से गुजरेगा. इस प्रोजेक्ट के लिए आगरा को छोड़कर बाक़ि शहरों में जमीन मिल चुकी है. मालूम हो कि केंद्र सरकार ने 3 साल पहले डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी. इसके तहत उत्तर प्रदेश के 6 शहरों से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजरेगा. इससे देसी और विदेशी कंपनियां निवेश कर सकेंगी, रोजगार का सृजन होगा.

इसके अलावा इन डिफेंस कॉरिडोर में मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाये जाएंगे. जैसे- बुलेट प्रूफ जैकेट, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, तोप, मिसाइल, बंदूकें आदि. बता दें कि इन कॉरिडोर बनाने का ज़िम्मा केंद्र सरकार ने यूपीडा को दिया है. यूपीडा मतलब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी. इस कॉरिडोर के बन जाने से भारतीय सेना को आसानी से रक्षा से जुड़े उत्पाद मिल सकेंगे. भारतीय सेना को सस्ते और कम समय में रक्षा से जुड़े उत्पाद मिल सकेंगे.