भोपाल पुलिस कमिश्नरी बनने से पहले ही प्रशासनिक अफसरों का विरोध शुरू, जानें क्यों

इंदौर. उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के दो बड़े महानगरों इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने जा रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले ही प्रशासनिक अफसर इसके विरोध में उतर आए हैं. दरअसल मध्य प्रदेश के प्रशासनिक सेवा संघ के बाद मप्र राजस्व अधिकारी संघ की भोपाल इकाई भी इसके विरोध में आ गई है. भोपाल के राजस्व अधिकारियों के संगठनों ने विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन एडीएम दिलीप कुमार यादव को सौंपा है.

भोपाल जिले में पदस्थ एसडीएम व तहसीलदारों की तरफ से दिए गए इस ज्ञापन में बताया गया कि मप्र की स्थिति (भौगोलिक, सामाजिक और शैक्षणिक) अन्य राज्यों से अलग है. ऐसे में भोपाल और इंदौर जैसे महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने में कई समस्याएं आएंगी. पहले भी इसे लागू करने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन उस समय भी प्रशासनिक सेवा संघ और राजस्व अधिकारी संघ की तरफ से विरोध किया गया.

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संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक आम जनता से जुड़े इस मामले में कोई अंतिम फैसला करने से पहले मंत्रिमंडल समूह, सचिव स्तरीय समूह, अधिवक्ता परिषद और अन्य जनप्रतिनिधियों से राय लेकर ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बारे में कोई कदम आगे बढ़ाया जाए. इस मुद्दे पर एक बार फिर से विचार विमर्श करने की जरूरत महसूस हो रही है. वहीं जानकारी के मुताबिक संघ के आव्हान पर सभी एसडीएम और तहसीलदार विरोध दर्ज कराने के लिए एक दिवसीय सामुहिक अवकाश पर जा सकते है. हालांकि अभी इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.