CM शिवराज का ऐलान- भोपाल और इंदौर में लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम

भोपाल.मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने पुलिस कमिश्नर को बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर लागू करने का ऐलान किया है. सीएम शिवराज ने इसकी घोषणा सीएम ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो जारी करके की.

इस निर्णय के बाद जहां राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फैसले का स्वागत करते हुए सीएम शिवराज का आभार प्रकट किया. वहीं, कांग्रेस ने कहा कि ये पहली बार घोषणा नहीं हुई. इससे पहले भी की जा चुकी है.

कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद बढ़ जाएगी ये शक्तियां

पुलिस के पास कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद मजिस्ट्रेट पावर भी बढ़ जाएगी. यानी कलेक्टर के पास पुलिस नियंत्रण के जो अधिकार होते हैं. कमिश्नरी लागू होने के बाद ये पावर पुलिस अफसर को मिल जाती है. कलेक्टर के कई अधिकारी पुलिस के पास चले जाते हैं. साथ ही किसी आकस्मिक स्थिति में पुलिस को कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों के फैसले का इंतजार नहीं करना होता है.

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प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर करने लिया ये निर्णय

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं. प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है पुलिस अच्छा काम कर रही है. पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है.

पहले भी हो चुकी है ऐसी घोषणाएं

पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की घोषणा को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि शिवराज सरकार ने ये घोषणा पहली बार नहीं की है. इस तरह की पहले के बीजेपी के गृहमंत्री भी कर चुके हैं और इस घोषणा पर संशय है कि इस तरह के कई प्रयोग इंदौर और भोपाल में हो चुके हैं.

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15 अगस्त में लागू होने से पहले टल चुका है फैसला

बता दें कि एमपी आईपीएस एसोसिएशन काफी समय से पुलिस कमिश्नर लागू करने की मांग कर रहा है. 15 अगस्त 2020 को लागू होने से पहले इसे टाल दिया गया था. जिसके बाद से एसोसिएशन काफी समय से गृह विभाग को प्रस्ताव भेज चुकी थी और निर्णय का इंतजार कर रही थी.

बता दें कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद डीजी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एडीजी स्तर के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर, एडीजी या आईजी स्तर के दो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर होंगे, जो आईजी या डीआईजी स्तर के अधिकारी होंगे. डीआईजी या एसपी स्तर के अधिकारी डिप्टी पुलिस कमिश्नर होंगे. जूनियर आईपीएस या वरिष्ठ एसपीएस अधिकारियों को असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा.