MP सरकार की 'कंजूसी' से 7 लाख कर्मचारियों का कम हो जाएगा DA, समझें पूरा गणित

भोपाल. भले ही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों का 11% महंगाई भत्ता बढ़ाकर वाहवाही लूटी हो, लेकिन प्रदेश के 7 लाख कर्मचारी एक बार फिर महंगाई भत्ते में पिछड़ सकते हैं. केंद्र सरकार 16 मार्च को केंद्रीय कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला कर सकती है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़कर 34% हो जाएगा, जबकि राज्य के कर्मचारियों को 31% DA पर ही सब्र करना पड़ेगा. शिवराज सरकार ने 5 मार्च को ही प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया था. 

सरकार ने DA 31% करने की घोषणा की थी. इसके बाद राज्य कर्मचारियों का डीए केंद्रीय कर्मचारियों के डीए 31% के बराबर हो गया था. इस बात से राज्य कर्मचारी भी काफी खुश नजर आए थे. लेकिन, अब केंद्र सरकार ​केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ​फिर से 3 फीसदी बढ़ाने के मूड में है. ऐसे में राज्य के कर्मचारी फिर डीए में पीछे रह जाएंगे. शिवराज सरकार ने गत 5 माह में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी. अक्टूबर 2021 में 12 फीसदी का इजाफा किया गया था, वहीं मार्च 2022 में 11 फीसदी का इजाफा किया गया. हालांकि, सरकार की ओर ये स्पष्ट नहीं है कि एरियर कैसे कौ कितना मिलेगा. ऐसे में कर्मचारी अपने हिसाब से ही गणना कर रहे हैं.

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प्रदेश में 7 लाख अधिकारी-कर्मचारी

बता दें कि राज्य में आईएएस, आईपीएस, आईएमएस, राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, व शिक्षक समेत 6.40 लाख नियमित और 60 हजार के करीब कार्यभारित कर्मचारी शामिल हैं. एक अप्रैल के बाद 11% DA बढ़ने के बाद इन कर्मचारियों का 31% DA हो जाएगा।

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों को साल में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को DA दिया जाता है, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार समय पर और केंद्र के समान DA नहीं देती है. हमें जो DA अप्रैल से मिलेगा, वह केंद्र सरकार पिछले साल ही दे चुकी है. मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि DA बढ़ाने की मांग लंबे से चल रही है. सरकार ने 11% DA बढ़ाने की घोषणा की है. लेकिन, केंद्रीय कर्मचारियों से पीछे रह जाएंगे. ऐसे में फिर से मांग उठाएंगे कि राज्य के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिले.