मध्यप्रदेश: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पैसे नहीं, मिलेंगे 10 हजार के फोन, जिला स्तर पर होगी खरीदी

Swati Gautam, Last updated: Sat, 6th Nov 2021, 11:43 AM IST
  • मध्यप्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत कार्यकर्ताओं को सरकार की तरफ से मोबाइल दिए जाने हैं ऐसे में कार्यकर्ताओं ने सरकार ने मोबाइल न देकर पैसे देने की मांग रखी थी जिससे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहमत नहीं हुआ. अब खरीदारी राज्य स्तर से न होकर जिला स्तर से होगी. जिला कार्यक्रम अधिकारी जैम पोर्टल के माध्यम से मोबाइल खरीदेंगे और कार्यकर्ताओं को बांटेंगे
मध्यप्रदेश: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पैसे नहीं, मिलेंगे 10 हजार के फोन, जिला स्तर पर होगी खरीदी. file photo

भोपाल. मध्यप्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत कार्यकर्ताओं को सरकार की तरफ से मोबाइल दिए जाने हैं, क्योंकि सरकार ने कुपोषण, एनीमिया, पोषण आहार सहित तमाम सुविधाओं की मानीटरिंग ऑनलाइन कर दी है. इतना ही नहीं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भी मोबाइल के माध्यम से ही ली जा रही है इसलिए केंद्र सरकार ने 10 हजार रुपये का मोबाइल दिलाने के लिए राज्य सरकार को राशि दी है इस पर कार्यकर्ताओं ने सरकार ने मोबाइल न देकर पैसे देने की मांग रखी थी जिससे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहमत नहीं हुआ. इसलिए अब यह तय हो गया है कि कार्यकर्ताओं को मोबाइल खरीदकर ही दिए जाएंगे.

कैसे खरीदेंगे मोबाइल

प्रदेश के 76 हजार 263 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मोबाइल के खरीददारी की प्रक्रिया बदल दी गई है. बता दें कि अब खरीदारी राज्य स्तर से न होकर जिला स्तर से होगी. जिला कार्यक्रम अधिकारी जैम पोर्टल के माध्यम से मोबाइल खरीदेंगे और कार्यकर्ताओं को बांटेंगे. मालूम हो कि महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी जैम पोर्टल (खरीदारी के लिए सरकारी पोर्टल) से निविदा निकालकर मोबाइल की खरीददारी कर सकेंगे.

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अभी तक सरकार की तरफ से मोबाइल खरीदने के सभी प्रयास राज्य स्तर से ही हुए हैं और हर बार अपनों को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगा है. अक्टूबर 2020 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मुख्य सचिव और विभाग के प्रमुख सचिव ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर कार्यकर्ताओं को मोबाइल खरीदने के लिए राशि देने की अनुमति मांगी थी. जानकारी अनुसार ऐसा करने के लिए नियमों में संशोधन करना पड़ता इसलिए मंत्रालय ने पैसे देने से इन्कार कर दिया. बता दें कि कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भी मोबाइल के माध्यम से ही ली जा रही है. इसलिए केंद्र सरकार ने 10 हजार रुपये का मोबाइल दिलाने के लिए राज्य सरकार को राशि दी है.

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