भोपाल और इंदौर में SSP पद खत्म, DG-ADG रैंक के अफसर बनेंगे पुलिस कमिश्नर

MRITYUNJAY CHAUDHARY, Last updated: Thu, 9th Dec 2021, 7:49 PM IST
  • मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू कर दिया गया है. कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब डीआईजी पुलिस कप्तान नहीं रहेंगे, बल्कि पुलिस महानिदेशक या अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के होंगे. वहीं डीजी और एडीजी रैंक के अफसरों को पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा.
भोपाल और इंदौर में SSP पद खत्म, DG-ADG रैंक के अफसर बनेंगे पुलिस कमिश्नर

भोपाल. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू कर दिया है. सीएम शिवराज ने पुलिस पुलिस कमिश्नर सिस्टम की अधिसूचना को हरी झंडी दिखा दी है. जिसके बाद इन दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे. वहीं पुलिस कमिश्नर डीजी और एडीजी स्तर के अफसरों को बनाया जाएगा. कमिश्नर सिस्टम में अब डीआईजी पुलिस कप्तान नहीं होंगे, बल्कि पुलिस महानिदेशक या अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी होंगे. 

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल और इंदौर के बाद जल्द ही मध्य प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम व्यवस्था को लागू किया जाएगा. निरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भोपाल में 38 शहरी पुलिस थानों को पुलिस कमिश्नर के अधीन किया गया है. वहीं इंदौर में 36 शहरी थानों को पुलिस कमिश्नर सिस्टम के अंतर्गत किया गया है. इसके अलावा दोनो जिलों के ग्रामीण थानों को पुलिस कमिश्नर सिस्टम से अलग रखा गया है. वहां पर पुलिस अधीक्षक स्तर के अफसर तैनात रहेंगे.

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भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के तहत पुलिस को नौ अधिनियम के अधिकार मिलेंगे. जो इस तरह है- प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में 107-116 सहित रासुका, धारा 144 व 133, मोटरयान अधिनियम, पुलिस एक्ट, राज्य सुरक्षा अधिनियम, प्रिजनर एक्ट, अऩैतिक, शासकीय गोपनीय अधिनियम जैसे कानून के अधिकार मिलेंगे.

इन राज्यों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम

बता दें कि मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने से पहले देश के कई राज्यों में पहले से ही इसे शुरू किया जा चुका है. राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, असम, हरियाणा, नागालैंड, ओडिसा के 77 जिलों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है. वहीं कोलकाता में सबसे पुरानी पुलिस आयुक्त प्रणाली होने के बाद भी यहां पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए जा रहा है.

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