ऑनलाइन गांजा डिलीवरी केस में फंसे Amazon के अधिकारी, केस दर्ज

Shubham Bajpai, Last updated: Sun, 21st Nov 2021, 8:55 PM IST
  • एमपी के ग्वालियर में पुलिस ने अमेजन इंडिया के कार्यकारी निदेशक के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस ने कथित तौर पर तस्करी के मामले में ये मामला दर्ज किया है. दर्ज मामले में कंपनी पर कथित तौर पर स्वीटनर बेचने की आड़ में गांजा बेचने का आरोप है.
ऑनलाइन गांजा डिलीवरी केस में फंसे Amazon के अधिकारी, केस दर्ज

भोपाल. मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एमपी पुलिस ने दिग्गज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन इंडिया के खिलाफ कथित तस्करी के मामले में कंपनी के इंडिया के कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. कंपनी पर दर्ज मामले के अनुसार, कंपनी स्वीटनर बेचने की आड़ में गांजा बेचा गया था.

बता दें कि इससे पहले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कंपनी द्वारा जांच में असहयोग करने की बात कहकर चिंता जता चुके हैं. मिश्रा ने कहा कि यदि कंपनी ने सहयोग नहीं किया तो हम कार्रवाई करेंगे.

एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया मामला

इस मामले में भिंड के एसपी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि देश में एसएसएसएल के तौर पर काम करने वाली अमेजन इंडिया के कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेस (एनडीपीएस) एक्ट की धारा 38 के तहत मामला दर्ज किया गया है. दर्ज मामले में किसी का विशेष का नाम दर्ज नहीं है.

CM शिवराज का ऐलान- भोपाल और इंदौर में लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम

छापेमारी में एक व्यक्ति के पास मिला 21.7 किलो गांजा बरामद

एसपी ने बताया कि पुलिस ने छापेमारी कर ग्वालियर के बिजेंद्र तोमर और सूरज के पास से 21.7 किलो गांजा बरामद किया गया. जिसके बाद इस मामले में अमेजन इंडिया समेत इन सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

हम नहीं देते हैं अवैध उत्पादों की बिक्री

इस मामले में अमेजन इंडिया ने बयान जारी करते हुए कहा कि वह अपने प्लेटफॉर्म में किसी तरह की अवैध उत्पादों की बिक्री की इजाजत नहीं देते हैं और इस मामले की जांच में हम पूरी तरह सहयोग करेंगे.

विजयवर्गीय का दिग्विजय सिंह पर तंज- एक घंटा रामधुन करें, सद्बुद्धि आएगी

प्रदेश स्तर पर बनाई जाएगी गाइडलाइंस

अमेजन इंडिया के मामले में राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऑनलाइन व्यवसायों के लिए कोई दिशानिर्देश न होना चिंता का विषय है. हम प्रदेश स्तर पर इसके लिए गाइडलाइंस जारी करेंगे. यदि मामलों में कंपनी सहयोगी नहीं करेगी तो हमको कार्रवाई शुरू करनी होगी.

 

अन्य खबरें