MPPSC: सिविल सेवा और वन सेवा परीक्षा 24 अप्रैल को, 10 जनवरी से करें ऑनलाइन आवदेन

Somya Sri, Last updated: Thu, 23rd Dec 2021, 1:59 PM IST
  • मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सिविल सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जिसके मुताबिक परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को दो चरणों में आयोजित होगी. ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 10 जनवरी 2022 से शुरू होगी, जिसकी अंतिम तारीख 9 फरवरी निर्धारित की गई है. इन दोनों परीक्षाओं को मिलाकर कुल 283 वैकेंसी है.
MPPSC: सिविल सेवा और वन सेवा परीक्षा 24 अप्रैल को, 10 जनवरी से करें ऑनलाइन आवदेन (फाइल फोटो)

भोपाल: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सिविल सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जिसके मुताबिक परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को होगी. इन दोनों परीक्षाओं को मिलाकर कुल 283 वैकेंसी है. जो भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वह 10 जनवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 फरवरी 2022 है. बता दें कि राज्य सेवा परीक्षा 2021 व राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 संयुक्त रूप से प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी. इच्छुक उम्मीदवार mppsc.nic.in, mponline.gov.in और mppsc.com के साइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं.

पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है

जानकारी के मुताबिक 24 अप्रैल 2022 को यह परीक्षा दो चरणों में आयोजित होगी. वहीं 283 पदों में 27 पद डिप्टी कलेक्टर के हैं. इनमें 7 पद ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है. वहीं डीएसपी के लिए 15 पद जारी किए गए हैं जिसमें ओबीसी के लिए 4 पद आरक्षित हैं. बता दें कि 283 पदों में नायब तहसीलदार के 43 पद हैं इनमें से 12 पद ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि पीएससी के अनुसार पदों की संख्या आगे संशोधित हो सकती है. जारी अंखियों के अनुसार 30 प्रतिशत से ज्यादा पद ओबीसी वर्ग के लिए ही आरक्षित है.

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वहीं रवींद्र पंचभाई, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, पीएससी ने बताया कि मप्र लोक सेवा आयोग का कार्य चयन प्रक्रिया आयोजित करना और योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है. आरक्षण व पदों को लेकर आयोग निर्णय नहीं लेता. जो रिक्तियां संबंधित विभागों की ओर से प्रेषित की गईं, आयोग ने उसी के अनुसार परीक्षा का विज्ञापन जारी किया. मालूम हो कि ओबीसी आरक्षण पर पिछले दिनों से जारी कानूनी विवाद के कारण राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2019 और राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2020 के परिणाम लंबे समय से अटके हुए हैं.

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