मध्य प्रदेश के शहरों में अब नहीं दिखेंगे भिखारी, शिवराज सरकार कर रही यह काम...

भोपाल. राज्य के शहरों में अब भिखारी नहीं दिखेंगे... जी हां. इसके लिए शिवराज सरकार नया अभियान शुरू करने जा रही है. दरअसल, सरकार ने पाइलट प्रोजेक्ट की शुरूआत की है. इस योजना के तहत भिक्षावृत्ति से जुड़े लोगों की जानकारी इकठ्ठा की जाएगी. डाटा इकठ्ठा करने के बाद भिखारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. गौरतलब है कि शिवराज सरकार का बेगर फ्री एमपी पायलट प्रोजेक्ट जबलपुर शहर में चल रहा है. जिसके तहत शहर में सर्वे टीम लाल बत्ती, चौराहों, प्रमुख बाजार और नर्मदा तट पर भीख मांगने वालों का डेटा इकट्ठा कर रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, डाटा आने के बाद इन लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा. साथ ही प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने के बाद उन्हें भिक्षावृत्ति के अभिशाप से मुक्त कराया जाएगा. गौरतलब है कि देश में सबसे गरीब राज्य की लिस्ट में मध्यप्रदेश चौथे स्थान पर है. ऐसा माना जा रहा है कि गरीबी के आंकड़ो से पीछा छुड़ाने के लिए सरकार इस योजना पर काम कर रही है. ताकि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर प्रदेश की छवि को बेहतर किया जा सके.

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शिवराज सरकार इन लोगों का डाटा कलेक्ट करने के बाद पीडीएस के रियायती राशन सहित दूसरी लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चत करेगी. इस पाइलट प्रोजेक्ट के तहत भिक्षावृत्ति को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा. जिससे भिखारी मुक्त मध्य प्रदेश के साथ-साथ प्रदेश को गरीब राज्यों की श्रेणी से बाहर निकाला जा सकेगा. दरअसल, प्रदेश में भीख मांगकर गुजारा करने वालों का अभी तक कोई डाटा उपलब्ध नहीं है. अब जिला प्रशासन की टीम सर्वे करके उनके नाम, पता और भीख मांगने के कारण की भी जानकारी इकठ्ठा करेगी. सर्वे के बाद भीख मांगने वालों की संख्या का पता चल सकेगा.