उत्तराखंड: अपणि सरकार पोर्टल पर मिलेगी 10 विभागों की 75 सेवाएं, लॉन्च करेंगे CM पुष्कर सिंह धामी

Sumit Rajak, Last updated: Sat, 13th Nov 2021, 1:00 PM IST
  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस की संकल्पना को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से कदम बढ़ाए हैं. इसके लिए अपणि सरकार पोर्टल को उत्तराखंड सरकार और उन्नति पोर्टल के माध्यम से राज्यवासियों को 10 विभागों की 75 सेवाओं का घर बैठे लाभ मिलेगा. सीएम पुष्कर सिंह धामी इसके लिए 16 नवंबर को इन पोर्टल को लांच करेंगे.
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देहरादून. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस की संकल्पना को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से कदम बढ़ाए हैं. इसके लिए अपणि सरकार पोर्टल को उत्तराखंड सरकार और उन्नति पोर्टल के माध्यम से राज्यवासियों को 10 विभागों की 75 सेवाओं का घर बैठे लाभ मिलेगा.  उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके लिए 16 नवंबर को इन पोर्टल को लांच करेंगे.

अपणि सरकार व उन्नति पोर्टल के माध्यम से जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र आय प्रमाणपत्र,  आदी  सेवाओं का लाभ राज्यवासियों मिलेगा.राज्यवासियों  अपणि सरकार पोर्टल में आवेदन करेंगे और उन्हें तय अवधि के अन्दर सेवाएं उपलब्ध होंगी. आनलाइन आवेदन होने से जहां दूर तक स्थान में रहने वाले नागरिकों को इससे लाभ मिलेगा. लोगों को विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए तहसील अथवा अन्य कार्यालयों के चक्कर काटने के झंझट से निजात मिल सकेगा.बता दें कि पोर्टल पर आवेदन होते ही निगरानी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. इस आवेदन के बाद पटवारी, तहसीलदार, जिलाधिकारी, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री तक मानीटरिंग प्रणाली का हिस्सा होंगे.

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55 हैंडपंप के लिए एक करोड़ 

मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार नैनीताल जिले के विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के स्थित बिंदुखत्ता क्षेत्र में 55 हैंडपंप को स्थापित  करने के लिए एक करोड़ रुपए की धनराशी स्वीकृति  दी गई है. सचिव मुख्यमंत्री एसएन पांडे की ओर शासनादेश भी जारी कर दिया गया है.इसके साथ ही प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एल फैनई ने केंद्र से सहायता प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत बाजपुर में स्वीकृत राजकीय इंटर कालेज, गजरौला के निर्माण के लिए केंद्रांश की प्रथम किस्त के रूप में 94.50 लाख और राज्यांश की प्रथम किस्त के रूप में 8.66 लाख की धनराशि की स्वीकृति दी  है. उत्तराखंड मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण के लिए ऊधमसिंह नगर जिले के चार मदरसों को 29.88 लाख रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है.

 

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