निजी स्कूल अब नहीं ले पाएंगे मनमानी फीस, शिक्षा विभाग ने नया प्लान बनाया

MRITYUNJAY CHAUDHARY, Last updated: Thu, 6th Jan 2022, 6:42 PM IST
  • उत्तराखंड सरकार ने विद्यालय मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) का गठन कर दिया है. जो सरकारी स्कूलों में शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए नीति तैयार करने साथ ही फीस वृद्धि के स्तर और समय भी तय करेगी.
निजी स्कूल अब नहीं ले पाएंगे मनमानी फीस, शिक्षा विभाग ने नया प्लान

देहरादून. उत्तराखंड सरकार ने विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन कर दिया है. जिसके चलते अब राज्य में कोई भी स्कूल मनमानी तरिके से शिक्षण शुल्क में बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे. वहीं यह प्राधिकरण महानिदेशक-शिक्षा के अधीन चलेगा, जो शिक्षा में सुधार के लिए तो नीतियां बनाएगा ही, निजी स्कूलों में एडमिशन और फीस नियंत्रण के मानक भी तय करेगा. इसके बारे में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि प्राधिकरण निजी स्कूलों के शिक्षक और कार्मिकों का वेतन भी निर्धारित करेगा.
सरकार द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में  सरकारी स्कूलों के साथ ही पांच हजार निजी स्कूल भी आएंगे. वहीं इन स्कूलों में 3400 से ज्यादा आरटीई कोटे के तहत 90 हजार से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे है. साथ ही यहां पर 25 हजार से अधिक शिक्षक और कर्मचारी काम कर रहे है.

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उत्तराखंड सरकार सत्ता में आने के बाद से ही निज स्कूलों में फीस और एडमिशन को नियंत्रण करने के लिए एक्ट लागू करना का वादा करती आ रही है. जानकारी के अनुसार उत्तराखंड की पिछली सरकार में ही काम करना चूरू हो चूका था, लेकिन सरकार तब हिम्मत नहीं जुटा पाई. वहीं इसे लागू करने के लिए वर्तमान सरकार भी लागू करने को लेकर वादे कर रही थी. जिसे अब सरकार ने लागू किया है. 

सरकार द्वारा लागू की गई प्राधिकरण सरकारी स्कूलों में शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए नीति तैयार करेंगी. साथ ही स्कूलों के विलय, विस्तार आदि पर सरकार को सुझाव भी देती है. साथ ही यह प्राधिकरण प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन और फीस के लिए मानक भी तय करेगी. वहीं फीस वृद्धि के स्तर और समय भी तय करेगी. वहीं यह प्राधिकरण को अफसरों को सरकारी और निजी स्कूलों के नियमित निरीक्षण का अधिकार भी होगा.

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