गोरखपुर: GDA गरीबों का अपने घर का सपना करेगा साकार, 600 आवास होंगे तैयार

Smart News Team, Last updated: Wed, 1st Dec 2021, 9:25 AM IST
  • गोरखपुर विकास प्राधिकरण गरीबों के लिए नए प्रोजेक्ट पर जुड़ गया है. नए प्रोजेक्ट के लिए गोरखपुर- महाराजगंज मार्ग पर बरगदही से पिपराइच रोड पर भिसवा ग्राम पंचायत के चिउटहां राजस्व गांव में जमीन चिन्हित की गई है. इस जमीन पर 600 आवाज बनाने की योजना बनाई जा रही है.
गोरखपुर विकास प्राधिकरण (फाइल फोटो)

गोरखपुर. विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उत्तर प्रदेश में गरीबों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है. प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों का अपने घर का सपना सच होने लगा है. मानबेला में 1500 आवासों के निर्माण के बाद अब गोरखपुर विकास प्राधिकरण गरीबों के लिए नए प्रोजेक्ट पर जुड़ गया है. नए प्रोजेक्ट के लिए गोरखपुर- महाराजगंज मार्ग पर बरगदही से पिपराइच रोड पर भिसवा ग्राम पंचायत के चिउटहां राजस्व गांव में जमीन चिन्हित की गई है. सीलिंग की इस जमीन को जिला प्रशासन ने जीडीए को ट्रांसफर कर दिया है. इस जमीन पर 600 आवाज बनाने की योजना बनाई जा रही है. इस योजना से गरीबी के चलते वर्षों तक कच्चे मकान में रहने को मजबूर यह लोग खासे उत्साहित है कि अब उनके सिर पर भी पक्की छत होगी.

जिला प्रशासन ने भटहट क्षेत्र में सीलिंग की सात एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है. प्राधिकरण जल्दी पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है. शहर क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाले ऐसे जरूरतमंद लोग, जिनके पास अपना भूखंड नहीं है उनके लिए प्राधिकरण ने आवास बनाया था. जहां योजना प्रस्तावित है वह क्षेत्र जीडीए के विस्तारित दायरे में आ चुका है. इसी के पास फोरलेन रिंग रोड भी गुजरेगी. गोरखपुर शहर से इस जगह की दूरी करीब 20 किलोमीटर होगी. जिस क्षेत्र में यह आवास बनाए जाएंगे वहां शहर का विस्तार काफी तेजी से होने की संभावना जताई जा रही हैं.

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आवंटियों के धनराशि नहीं हुई तय

फोरलेन सड़क के कारण यहां से आसपास के किसी भी क्षेत्र में आना-जाना आसान होगा. इसमें ढाई लाख रुपए सरकार की ओर से जीडीए को दिए जाएंगे. शेष धनराशि आवंटियों को देना होगा. पुरानी परियोजना में आवंटियों को दो लाख रुपए देने थे, इस बार कितनी धनराशि दी जाएगी यहां अभी तय नहीं है

मानबेला में 1500 आवासों का निर्माण

बता दें कि मानबेला में 1500 आवासों का निर्माण कराया गया है. 500 में आवंटी प्रधानमंत्री आवास की रजिस्ट्री करा सकते हैं. 1425 का आवंटन किया जा चुका है. इस योजना के तहत बने मकानों की कीमत 4.5 रुपये लाख है. इसमें ढाई लाख रुपए सरकार की ओर से, जबकि दो लाख आवंटी को देने हैं. जीडीएस आवासीय परिसर को फ्री वाई-फाई की सुविधा भी देगा.

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