गोरखपुर में GDA की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से बनी 40 दुकानें सील
- गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने गोरखपुर महानगर के शास्त्री चौक पर क्राइस्टचर्च परिसर में निर्मित दुकानों के प्रथम तल पर बनाई जा रही 40 दुकानों को शुक्रवार की रात सील कर दिया गया है. इसे बिना मानचित्र द्वारा पास कराया गया. प्राधिकरण को नजरअंदाज करते हुए दुकानों का निर्माण जारी रखा गया.

गोरखपुर:गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने गोरखपुर महानगर के शास्त्री चौक पर क्राइस्टचर्च परिसर में निर्मित दुकानों के प्रथम तल पर बनाई जा रही 40 दुकानों को शुक्रवार की रात सील कर दिया गया है. इस अनाधिकृत निर्माण को रोकने निर्देश 2 दिन पहले गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से दिया गया था. इसे बिना मानचित्र द्वारा पास कराया गया. प्राधिकरण को नजरअंदाज करते हुए दुकानों का निर्माण जारी रखा गया. बिना मानचित्र पास किए हुए दुकानों का निर्माण कार्य कर रहे लोगों ने जीडीए में मानचित्र दाखिल करने का दावा किया है. जिससे जीडीए द्वारा कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील कर दिया गया.
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अवैध रूप से बना था पूरा कंपलेक्स
गोरखपुर महानगर के शास्त्री चौक पर क्राइस्टचर्च परिसर में निर्मित दुकान के प्रथम तल पर 40 दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था. सामाजिक संगठन 'जांच की आंच' के मुख्य संरक्षक जमशेद जिद्दी ने निर्माण को लेकर जीडीए में शिकायत की थी. साथ ही शिकायत में कहा कि बिना मानचित्र पास कराए गोरखपुर विकास प्राधिकरण को लाखों रुपए राजस्व की हानि होगा. जिससे कुछ देर के लिए काम को रोक दिया गया था. दोबारा काम शुरू हुआ तब उसने फिर शिकायत जीडीए को की थी. गोरखपुर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के आदेश पर काम को रोक दिया. बता दें कि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें से रात में कुछ मजदूर छत लगाने की तैयारी करते दिख रहे हैं. जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा कि शास्त्री चौक पर कुछ दुकानों का निर्माण कार्य कराया जा रहा था. जो बिना मानचित्र पास कराए हुए .इस निर्माण कार्य को लेकर दुकानों को सील कर दिया गया है. साथ ही कहा कि आदेश के बावजूद काम करने के चलते शुक्रवार की रात सभी निर्माण दुकानों को सील कर दिया है.
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गौरतलब है कि गोरखपुर महानगर मैं हजारों की संख्या अवैध रूप से निर्माण हुए हैं जो आवासीय और व्यवसाई दोनों हैं. अवैध द्वारा निर्मित निर्माण दुकान व आवासीय घर को सील किया जा रहा है. बता दे कि महानगर के बहुत जगह पर बहुत सारे आवासीय निर्माण अवैध है. इसके चलते जीडीए के तरफ से समय-समय पर अवैध निर्माताओं के ऊपर अभियान चलाया जा रहा है.
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