गोरखपुर सैनिक स्कूल को जीडीए से मिली मंजूरी, जल्द शुरू होगा निर्माण
- गोरखपुर सैनिक स्कूल के निर्माण को जीडीए ने हरी झंडी दे दी है. जल्द गोरखपुर सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. असल में जिस जमीन पर सैनिक स्कूल का निर्माण प्रस्तावित है, उसका भू उपयोग औद्योगिक एवं खुला क्षेत्र था. जिसके चलते जीडीए ने रोक लगा रखी थी.

गोरखपुर. गोरखपुर सैनिक स्कूल निर्माण में आने वाली समस्या का समाधान हो गया है. जल्द ही गोरखपुर में सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. शिक्षा निदेशक माध्यमिक सैनिक स्कूल की ओर से आवेदन दिया था. जिसको गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने बाई सर्कुलेशन भू उपयोग के परिवर्तन को मंजूरी दे दी है. भू उपयोग अब इंस्टीट्यूशनल हो गया है. अब यहां मानचित्र पास कराकर सैनिक स्कूल का निर्माण शुरू किया जा सकता है.
असल में जिस जमीन पर सैनिक स्कूल का निर्माण प्रस्तावित है, उसका भू उपयोग औद्योगिक एवं खुला क्षेत्र था. लेकिन शिक्षा निदेशक माध्यमिक सैनिक स्कूल की ओर से दिए गए आवेदन के बाद हरी झंडी मिल गई है. अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा.
औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से रुका था निर्माण:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सैनिक स्कूल बनवाने की घोषणा की थी. जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से 49 एकड़ जमीन दी गई थी. बजट भी पास हो गया था और स्कूल का शिलान्यास भी किया चुका है. लेकिन जब मानचित्र पास कराने के लिए आवेदन गया तो ये बात सामने आई महायोजना 2021 में भू उपयोग बड़े एवं विस्तारित उद्योगों के लिए दर्ज है एवं कुछ हिस्सा खुला क्षेत्र एवं चकरोड है. फर्टिलाइजर परिसर में होने के कारण इसका भू उपयोग बड़े उद्योगों के लिए आरक्षित था. इस स्थिति में मानचित्र पास हो पाना संभव नहीं था.
जीडीए ने दी निर्माण शुरू करने अनुमति:
जीडीए ने एक सर्कुलेशन पास करके निर्माण कार्य की अनुमति दे दी है. एक बड़ी परियोजना होने के कारण जीडीए बोर्ड ने चार अक्टूबर को बाई सर्कुलेशन यह भू उपयोग परिवर्तित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है. छह अक्टूबर को इस बात की जानकारी प्रमुख सचिव आवास को भी भेज दी गई है. अब निर्माण कार्य में कोई भी बाधा नहीं है.
जीडीए उपाध्यक्ष ने बताया:
जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि फर्टिलाइजर परिसर में होने के कारण सैनिक स्कूल के लिए आवंटित भूखंड का भू उपयोग औद्योगिक था. जीडीए बोर्ड ने बाई सर्कुलेशन के जरिए चार अगस्त को भू उपयोग परिवर्तन को मंजूरी देकर शासन को अवगत करा दिया है. अब सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य किया जा सकता है.
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