PM मोदी का अखिलेश पर तंज, बोले- लाल टोपी वाले UP के लिए रेड अलर्ट यानि खतरे की घंटी
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में कहा कि लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए. और इसलिए, याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं यानि खतरे की घंटी.

गोरखपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर खाद फैक्ट्री के उद्घाटन के दौरान समाजवादी पार्टी के ऊपर जमकर हमला किया. पीएम मोदी ने कहा कि लाल टोपी वालों को आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने और आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए सरकार बनानी है इसलिए याद रखिए लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं यानि खतरे की घंटी है.
इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा यूपी भली-भांती जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, आपकी दुख-तकलीफों से नहीं. लाल टोपी वालों को घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए सत्ता चाहिए.
#WATCH पूरा यूपी भली-भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, आपकी दुख-तकलीफों से नहीं। लाल टोपी वालों को आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए सरकार बनानी है इसलिए याद रखिए लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं यानि खतरे की घंटी हैं: PM नरेंद्र मोदी pic.twitter.com/7yYiFrsGlV
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 7, 2021
गोरखपुर में PM मोदी ने दी 9600 करोड़ की सौगात, एम्स समेत अन्य परियोजनाएं शुरू
पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था. आज माफिया जेल में हैं और निवेशक दिल खोल कर यूपी में निवेश कर रहे हैं. यही डबल इंजन का डबल विकास है. गोरखपुर में उर्वरक संयंत्र और एम्स की शुरुआत कई संदेश दे रही है. जब डबल इंजन वाली सरकार होती है तो डबल स्पीड में काम होता है. जब ईमानदारी से काम किया जाए तो विपदाएं भी बाधक नहीं बन सकतीं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोग कभी नहीं समझ सकते कि कोरोना संकट में भी डबल इंजन वाली सरकार विकास के साथ चलती रही, काम रुकने नहीं दिया. यहां के किसानों और रोजगार के लिए गोरखपुर उर्वरक संयंत्र के महत्व को हर कोई जानता था. लेकिन पिछली सरकारों ने इसे शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. सभी जानते थे कि एम्स गोरखपुर लंबे समय से लंबित मांग है, लेकिन 2017 से पहले की सरकारों ने इसके लिए जमीन आवंटित करने का बहाना बनाया.
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