नेमावर का खौफनाक हत्याकांड, अब CBI खोलेगी गड्ढे में मिले 5 शवों का राज

इंदौर. मध्य प्रदेश के चर्चित नेमावर हत्याकांड को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की केंद्र सरकार से सिफारिश की है. राज्य सरकार ने इस मामलो को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है. सात महीने बाद इसे सीबीआई को सौंपने का राज्य सरकार ने फैसला किया है. अब इसकी जांच सीबीआई करेगी. बता दें यह मामला 13 मई का है. जुलाई में इसका खुलासा हुआ था.

इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया था. वहीं पीड़ित परिवार एक जनवरी को नेमावर से भोपाल तक न्याय यात्रा निकालने वाली थी.

जानिए क्या है नेमावर हत्याकांड

देवास जिले के नेमावर में एक आदिवासी युवती रूपाली का सुरेंद्र चौहान नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. मगर इस बीच सुरेंद्र चौहान की किसी दूसरी जगह शादी तय हो गई. रूपाली व सुरेंद्र के प्रेम संबंधों का सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो गया और इसके बाद रूपाली उम्र 21 वर्ष, ममता उम्र 45 वर्ष, दिव्या उम्र 14 वर्ष, पूजा उम्र 15 वर्ष और पवन उम्र 14 वर्ष अचानक लापता हो गए थे. रूपाली का भतीजा और भतीजी तो किशोर उम्र के थे. 13 मई से इनकी गुमशुदगी हुई थी और 29 जून को सुरेंद्र के परिवार के खेत में करीब 10 गहरे फीसदी गड्ढे में गाड़ दिया गया था. उन्हें गुमशुदगी के करीब डेढ़ महीने बाद खेत में खुदाई में पांचों के शव बरामद हुए थे.

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कांग्रेस ने सीबीआईकी जांच की मांग उठाई थी

रिपोर्ट परिवार की सदस्य भारती कास्डे ने दर्ज करवाई थी. पुलिस ने 30 जून 2021 को इस मामले को लेकर मनोज कोरकू को गिरफ्तार किया. पूछताछ में पता चला कि पांचों को 13 मई को खेत पर बुलाकर हत्या की गई थी. इसके बाद 10 फीट गहरे गड्ढे में उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया गया. इस खुलासे के बाद राजनीति गरमा गई थी. घटना के बाद कांग्रेस ने एक जांच दल नेमावर भेजा था. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मृतकों के परिवार से मिलने पहुंचे थे. कांग्रेस ने सीबीआई की जांच की मांग उठाई थी.

नौ आरोपी की हुई थी गिरफ्तारी

नेमावर हत्याकांड में स्थानीय पुलिस ने जांच की थी और नौ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी. मगर वे घटना को लगातार गुमराह करते रहे. इसमें आरोपियों के बयानों के कारण विवेचना सही नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही थी. इस कारण राज्य सरकार ने अब जाकर केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया.