जल जीवन मिशन: 325 करोड़ की योजना बनी परेशानी, जनभागीदारी का पैसा निकालने में मुश्किल

इंदौरः जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) योजना के साथ हर गांव के हर घरों में साल 2024 तक नल कनेक्शन पहुंचाना है. इसके लिए 325 करोड़ रूपये का बजट तय किया गया है. तय बजट का 10 फीसदी हिस्सा जनभागीदारी से आना है. जनभागीदारी से अगर पैसे नहीं आ पाते हैं तो कुछ गांव इस महत्वकांक्षी योजना से मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे. कलेक्टर मनीष सिंह इस काम में जनप्रतिनिधियों की मदद लेने की बात कर रहें हैं.

बुधवार को कलेक्टर मनीष सिंह जल जीवन मिशन योजना पर अहम बैठक की है. इस अहम बैठक को संबोधित करते हुए इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुसार तय की गई राशि में से 10 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतों से जनभागीदारी के माध्यम से एकत्रित की जानी है. उन्होंने बताया कि राशि एकत्रित करने की जिम्मेदारी संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर और सब इंजीनियर की रहेगी. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सम्पवेल के निर्माण के दौरान संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर और सब इंजीनियर इस बात का आवश्यक रूप से ध्यान रखें की वहां किसी भी तरह का लीकेज या सीवरेज की समस्या नहीं हो.

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47 गांवों में शत-प्रतिशत नल कनेक्शन स्थापित

पीएचई के अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत इंदौर जिले के इंदौर, सांवेर, देपालपुर और महू विकासखंड में कुल 47 गांव में शत-प्रतिशत नल कनेक्शन लगवाए जा चुकें हैं. उन्होंने बताया कि इनमें से 37 गांवों में टंकी के माध्यम से जलापूर्ति चालू हो चुकि है. उन्होंने बताया कि मार्च 2022 तक जिले के सभी ग्रामों में जल जीवन मिशन योजना के तहत नल से जल पहुंचा दिया जाएगा.