इंदौर: आजाद नगर टीआई द्वारा पिटाई मामले में मानव अधिकार आयोग ने मांगा जवाब

Smart News Team, Last updated: Thu, 13th May 2021, 6:35 PM IST
  • इंदौर के आजाद नगर थाने में अपराधी की हिरासत मामले में टीआई लाइन अटैच, मानव अधिकार आयोग ने पूरे मामले में पुलिस को नोटिस भेजकर 7 दिन में मांगा जबाव .
प्रतिकात्मक तस्वीर 

इंदौर में थाने में एक युवक के साथ हुई मारपीट के मामले में अब मानव अधिकार आयोग ने इंदौर डीआईजी मनीष कपूरिया से 7 दिन में मांगा जबाव मांगा है . दरअसल, बुधवार को ये मामला मीडिया में आया तो समूचे पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया था. इसके बाद सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों और वीडियो के आधार पर इंदौर पुलिस के आला अधिकारियों ने तत्कालीन आजाद नगर टीआई मनीष डाबर को लाइन अटैच कर थाने की जिम्मेदारी नये थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी को सौंप दी थी.

बता दे कि मारपीट के आरोपी रामराज को हिरासत में लेकर रविवार को आजाद नगर पुलिस थाने ले आई थी . उसे कोर्ट में पेश करने की बजाय तत्कालीन थाना प्रभारी मनीष डाबर ने 72 घंटे थाने में बंद रखा और उसकी बुरी तरह पिटाई भी की. वही हिरासत में लाए गए रामराज के परिजनों ने आरोप लगाया था कि टीआई मनीष डाबर ने एक लाख रुपये की  मांग की है. इधर, जब परिजनों ने पैसे नही दिए तो आरोपी को जमकर पीटा और पैरों के नाखून तक निकाल दिए. वही आरोपी की पत्नी 6 महीने के बच्चे और एक तीन साल की बच्ची के साथ थाने के बाहर बैठी रही लेकिन उसे मिलने तक नही दिया गया .जब समूचा मामला व पिटाई से बुरी तरह जख्मी युवक की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हड़कम्प मच गया .इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हरकत में आए और टीआई डाबर को लाइन अटैच कर दिया . हालांकि मामले की जांच की जा रही है . लेकिन इस बीच अधिवक्ता अभिजीत पांडे ने मानव अधिकार आयोग में शिकायत कर दी . मामले की गम्भीरता को समझते हुए आयोग ने तुरंत इंदौर डीआईजी से पूरे घटनाक्रम के मामले में जबाव मांगा है.

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मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराने वाले अधिकवक्ता अभिजीत पांडे ने मीडिया को बताया कि बेरहमी से पिटाई मामले में उन्होने थाने पर संपर्क करने की कोशिश की बावजूद इसके कोई संपर्क नही हो पाया . इसके बाद मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन से उन्होंने वीडियो सहित शिकायत की . जिसके बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन ने इंदौर डीआईजी को नोटिस जारी किया है . जिसके बाद उन्होने अच्छे अधिकारी से जांच कराकर 7 दिन में प्रतिवेदन मांगा है . वही एडवोकेट पांडे ने मांग की है इस पूरे मामले में थाना प्रभारी और जांच अधिकारी सहित कांस्टेबल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए . वही उन्होंने बताया कि आयोग ने पुलिस को 20 मई तक का समय जबाव के लिए दिया है.

 

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