इंदौर: न्याय विभाग संस्था में भूखंडधारकों को उनका कब्जा दिलाने आ रही मुश्किलें

Smart News Team, Last updated: Mon, 12th Jul 2021, 1:16 PM IST
  • इंदौर में न्याय विभाग संस्था में न्याय नगर एक्सटेंशन कॉलोनी में भूखंडधारकों को उनकी जमीन का कब्जा दिलाने के लिए प्रशासन ने फिर से तैयारी शुरू कर ली है. भू-माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कलेक्टर मनीष सिंह ने पीड़ितों की शिकायत के निराकरण की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर को दी है.
इंदौर में न्याय विभाग संस्थान में भूखंडधारकों को उनका कब्जा दिलाने में आ रही कई मुश्किलें (प्रतीकात्मक तस्वीर)

इंदौर. इंदौर में न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था की न्याय नगर एक्सटेंशन कॉलोनी में भूखंडधारकों को उनका कब्जा दिलाने में कई मुश्किलें सामने आ रही है. संस्था के करीब 300 भूखंडों पर दूसरे लोगों ने अवैध कब्जा जमा रखा है. वहीं 500 के करीब मकान भी बन चुके है. कुछ प्लाटों पर बिना अनुमति के धर्मस्थल का भी निर्माण हुआ है. न्याय नगर एक्सटेंशन में चार सेक्टरों में से सी और डी सेक्टर में अवैध कब्जों की भरमार है. हालांकि सेक्टर ए और बी में कब्जे नहीं हुए है.

न्याय नगर एक्सटेंशन कॉलोनी में करीब 1100 भूखंडधारकों को उनका कब्जा नहीं मिला है. जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पहले भी भूखंडधारकों को उनका कब्जा दिलाने का प्रयास किया था. लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली थी. जिसके बाद अब एक बार फिर से प्रशासन ने भूखंडधारकों को उनके प्लांट पर कब्जा दिलाने के लिए कमर कस ली है. कलेक्टर मनीष सिंह ने न्याय नगर एक्सटेंशन के पीड़ितों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर को इन शिकायतों का निराकरण करने की जिम्मेदारी सौंपी है.

 

 

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गौरतलब है कि पूर्व पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण संस्था की ओर से भूमि स्वामियों से कुछ जमीनों का सौदा करने के बावजूद उनका अनुबंध नहीं हो पाया था. जिसकी वजह से इस जमीन को अवैध तरीके से दूसरे लोगों को बेच दिया गया. जिसे लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा है. संस्था के सैकड़ों पीड़ित सदस्य अपना हक पाने के लिए लंबे समय से सहकारिता विभाग से लेकर प्रशासन और पुलिस से शिकायत कर रहे है.

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