राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश

इंदौर:मध्य प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली है. इसी के साथ ही मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस नीति का शुभांरभ किया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर पढ़ने के बाद रोज़ी-रोटी नहीं कमा सके तो उस शिक्षा का क्या महत्व. ऐसी शिक्षा का क्या अर्थ? अगर शिक्षा आजीविका प्रदान करने का सामर्थ्य ना दे सके तो वह शिक्षा अधूरी है. ज्ञान का मतलब संपूर्ण ज्ञान. हम बच्चों को बांध नहीं सकते.

इस साल स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले नये उम्मीदवारों की एनईपी के अनुसार कैरिकुलम होगा लेकिन सेकेंड व अगले वर्ष के छात्रों के लिए इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. साथ ही, उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा, “एनईपी 2020 लागू करने के अंतर्गत कोर्सेस के जॉब ओरिएंटेड बनाया जाएगा. छात्रों के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स ऑफर किये जाएंगे.

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राज्य के विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा के 177 डिप्लोमा और 279 सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर होंगे. ये सभी स्टूडेंट्स डिग्री करते-करते डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर पाएंगे. इससे छात्र उच्च शिक्षित होने के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा में भी दक्ष हो जाएगा. बता दें, पिछले साल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की थी. शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में सुधार के लिए हर राज्य में इस नीति को लागू किया जाएगा हालांकि कोरोना के कारण इसी नीति को हर राज्यों में लागू नहीं किया गया लेकिन मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति को लागू कर देश का पहला राज्य बन गया है.