एमपी में अगले वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों को मिल सकता है 13 फीसदी डीए का लाभ

इंदौर. 2021-22 के वित्तीय वर्ष में मध्यप्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को 13 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकता है. दरअसल, बजट की तैयारी में लगे वित्त विभाग ने सभी विभाग को को निर्देश दिया है कि 25 फीसदी डीए की गणना के साथ अपना प्रस्ताव भेजें. संभावना है कि यह जुलाई 2021 से लागू होगा.

आपको बता दें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के लोगों को 12 फीसदी डीए मिल रहा है. यदि अब 25 फीसदी की गणना होती है तो अगले साल लोगों को 13 फीसदी डीए का लाभ मिलेगा. हालांकि इंक्रीमेंट का बजट की तैयारियों में कोई जिक्र नहीं किया गया है. वित्त विभाग के इस कदम से यह भी साफ हो गया कि जुलाई 2019 में घोषित किए गए 5 फीसदी डीए एरियर उन्हें नहीं मिलेगा.

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जानकारी के अनुसार यदि पांच फीसदी एरियर कर्मचारियों को मिलेगा तो सरकार पर 1200 करोड़ का भार आ जाएगा. केंद्र सरकार ने जुलाई 2019 का एरियर दे दिया है. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसदी और प्रदेश के लोगों को 12 फीसदी ही डीए मिल रहा है.

अधिकारियों और कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकार यह पैसा देती तो निश्चित रूप से यह बाजार में आता. वर्ष 2019-20 और 2020-21 में डीए और इंक्रीमेंट के एरियर का करीब तीन हजार करोड़ रुपए सरकार के खाते में ही रह जाएगा.

गौरतलब है कि जब भी नीतिगत तौर पर केंद्र सरकार डीए अनाउंस करती है तो राज्य भी उसे अपने कर्मचारियों के लिए लागू करती है लेकिन प्रदेश में डीए और उसके एरियर को लेकर जानकारी नहीं है. 2004 से 2012 के बीच कभी भी प्रदेश के कर्मचारियों को डीए का एरियर नहीं दिया गया.

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मतलब साफ है कि केंद्र ने जनवरी से डीए दिया तो राज्य के कर्मचारियों को यह लाभ अप्रैल के महीने में मिला. इन तीन महीनों में बढ़े हुए एरियर की राशि कर्मचारियों के खाते में नहीं डाली गई. यह स्थिति लगातार 108 महीनों तक प्रदेश में हुई. इन महीनों के दस हजार करोड़ रुपए का बकाया एरियर कर्मचारियों को तो मिला ही नहीं.

ज्ञात हो कि यदि जुलाई 2019 में हुई 5 फीसदी डीए देने की घोषणा का ही एरियर मानें तो यह जून 2021 तक 1200 करोड़ रुपए होता है. पर यह नहीं मिलेगा. इसी तरह जनवरी 2020 में हुई 4 प्रतिशत की घोषणा में 750 करोड़ रुपए एरियर नहीं मिलेगा. जनवरी 2020 में की गई डीए की घोषणा को वापस ले लिया गया था.