मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को मिलेगा 5 महीने का फ्री राशन, जानें शिवराज सरकार का एक्शन प्लान
- कोरोना काल में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रवासी मजदूरों को 5 महीने का राशन निशुल्क देने का फैसला किया है. मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने खाद्यान्न वितरण विभाग के साथ समीक्षा बैठक में यह फैसला किया.
इंदौर. मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने राज्य के कमजोर वर्ग और प्रवासी मजदूरों के परिवार को 5 महीने का राशन निशुल्क देने का फैसला किया है. मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने खाद्यान्न वितरण की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया. मंत्री सिंह ने कहा, कि राशन वितरण में लापरवाही करने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
मध्य प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने रविवार को खाद्यान्न वितरण विभाग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की. मीटिंग में खाद्य मंत्री बिसाहू लाल भी मौजूद थे. डॉ.भदौरिया ने कहा, कि सीएम शिवराज चौहान की घोषणा के आधार पर मिलने वाले तीन महीने के राशन के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा मिलने वाले दो महीने के राशन भी दिया जाए.
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बैठक में मंत्री डॉ. भदौरिया ने प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की 25 पात्र श्रेणियों के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को निःशुल्क खाद्यान्न का लाभ दिया जाए. उन्होंने कहा, राशन के लिए पात्रता पर्ची, आधार कार्ड आदि प्रमाण पत्र न होने पर स्व सत्यापित प्रमाण पत्र के आधार पर खाद्यान्न वितरण किया जाए. साथ ही खाद्य मंत्री बिसाहू लाल ने कहा कि मांग के अनुसार निर्धारित समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति की जाए. साथ ही सभी केंद्रों पर कोरोना गाइड लाइन का पूर्ण पालन किया जाए.
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