शिवराज सरकार का फैसला, MP के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या सीमित

Smart News Team, Last updated: Sun, 11th Apr 2021, 9:03 PM IST
  • कोरोना को देखते हुए शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश के सरकारी ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या सीमित कर दी गई है. तीसरी और चौथी श्रेणी के 25 फीसदी कर्मचारी ऑफिस आ सकेंगे. वहीं वहीं फर्स्ट और सेंकेंड श्रेणी के सभी कर्मचारियों की ऑफिस आने की परमिशन है.
कोरोन की वजह से सरकारी ऑफिस में 25 फीसदी कर्मचारियों के आने की अनुमति दी है.

इंदौर. मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब सरकारी ऑफिस में सीमित फीसदी कर्मचारी ही आ सकेंगे. इस संबंध में सामान्य प्रशाासन विभाग ने आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, मंत्रालय और राज्य स्तरीय कार्यालयों में थर्ड और चतुर्थ श्रेणी के 25 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति होगी. वहीं फर्स्ट और सेंकेंड श्रेणी में शत-प्रतिशत आएंगे.

सरकार के इस आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में जिला और संभाग स्तर पर कलेक्ट फैसला लेंगे. इस आदेश में ये भी कहा गया है कि सभी ऑफिसों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का उपयोग किया जाए. सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख जाए. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और अन्य सावधानियां रखने की पूरी जिम्मेदारी कार्यालय और प्रभारी अधिकारी की होगी.

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हाल ही में मंत्रालय कर्मचारी संघ के पदाधिकरियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की उपस्थिति 50 फीसदी करने की मांग की थी. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है. कोरोना की दूसरी लहर में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रालय में अब तक 46 कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं. कोरोना की पहली लहर में मंत्रालय के 126 कर्मचारी कोरोना चपेट में आए थे.

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मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5 हजार 939 नए केस सामने आए हैं. वहीं 24 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है. अप्रैल में 10 दिनों में 40 हजार से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है.

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