MP HC का इंटरनेट पर अश्लीलता फैलाने के मामले में केंद्र सरकार-कंपनियों को नोटिस

इंदौर. इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर परोसी जा रही अश्लीलता, ऑनलाइन जुआ और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त हो गया है. इस संबंध में सोमवार को हाईकोर्ट ने फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम कंपनियों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सोशल मीडिया कंपनियों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके पास इंटरनेट पर परोसी जा रही अश्लीलता, ऑनलाइन जुआ और आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के लिए क्या इंतजाम हैं. सोमवार को इसे लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

सोशल मीडिया कंपनियों की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट में तर्क रखा. उन्होंने कहा कि यह मामला जनहित का नहीं है इसलिए जनहित याचिका को खारिज कर देना चाहिए. इस पर हाईकोर्ट ने असहमत होते हुए कहा कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर परोसी जा रही अश्लीलता, ऑनलाइन जुआ और आपत्तिजनक कंटेंट समाज और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं. इसलिए यह मामला जनहित का है. इस संबंध में हाईकोर्ट ने इंटरनेट मीडिया कंपनियों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी.

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका मातृ फाउंडेशन संस्था ने दायर की. इस संस्था के एडवोकेट अमेय बजाज ने बताया कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर ऑनलाइन जुआ, आर्थिक धोखाधड़ी सिखाई जाती है. इसके चलते लोगों की निजता भंग हो रही है. 

उन्होंने कहा कि इन प्लेटफार्म पर साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट वायरल किए जाते हैं. इसके अलावा यहां पर अश्लीलता से भरे फोटो और वीडियो फैलते हैं. यह प्लेटफार्म कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने के साथ ही सरकार, सुरक्षा बल, न्यायपालिका और देश की धरोहरों का मजाक बना रहे हैं.

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