आठ गुना तक महंगा हो जाएगा 15 साल पुरानी गाड़ियों का प्री-रजिस्ट्रेशन और फिटनेस, 1 अक्टूबर से बढ़ने जा रही फीस

Anurag Gupta1, Last updated: Fri, 17th Sep 2021, 7:29 PM IST
  • 15 साल पुरानी गाड़ियों का प्री-रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए अब आपको आठ गुना तक ज्यादा फीस देनी होगी. केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय 1 अक्टूबर से उन सभी गाड़ियों का प्री रजिस्ट्रेशन और फिटनेस महंगा करने जा रहा है, जिन गाड़ियों के 15 साल पूरे हो चुके हैं. साथ ही इन गाड़ियों पर ग्रीन सेस भी लगेगा.
नए नियम डालेंगे वाहन स्वामियों के जेब पर असर

इंदौर. सरकार ने अब 15 साल पुराने वाहनों पर सख्ती करने के लिए कमर कस ली है. साथ ही 15 साल पुराने वाहनों के पुन: पंजीयन पर आठ गुना शुल्क बढ़ाने की तैयारी की है. उम्मीद है कि जल्द ही सूचना जारी करके एक अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा. जिसके बाद दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन का पुन: पंजीयन शुल्क बढ़ जाएगा. इन शुल्कों के साथ ग्रीन टैक्स भी देना होगा. किसी भी

बता दें ये सभी निर्देश केंद्रीय सड़क परिवाहन राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुराने वाहन का पुन: पंजीयन शुल्क और फिटनेस सर्टिफिकेट के शुल्क को बढ़ाने का फैसला लिया है. इस नियम के लागू होने के बाद दो पहिया वाहन का पुन: पंजीयन शुल्क 4500 हो जाएगा और चार पहिया के पुन: पंजीयन शुल्क 7200 हो जाएगा. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वाहन स्क्रेप पॉलिसी भी तैयार की जा रही है. आदेश जारी होते ही इसे लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा.

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इंदौर में गाड़ियों की संख्या ज्यादा है:

इंदौर में अधिक वाहन बिकते हैं. ऐसे में यदि ये नियम लागू होता है तो बहुत लोग प्रभावित होंगे. जिसमें दो पहिया वाहन मालिकों की संख्या ज्यादा होगी. जानकारी के अनुसार इंदौर में 15 साल पुराने दो पहिया और चार पहिया वाहन ज्यादा हैं.

कितना लगता है शुल्क:

अभी बाइक के पुन: पंजीयन पर करीब 650 रुपये का शुल्क लगता है. साथ में करीब दो हजार रुपये ग्रीन टैक्स देना होता है. जबकि कार का पुन: पंजीयन शुल्क 900 करीब है साथ में 5000 रुपये ग्रीन टैक्स देना होता है. बताया जा रहा सिर्फ पुन: पंजीयन शुल्क बढ़ाया जाएगा ग्रीन टैक्स पहले जैसा ही रहेगा. नया नियम लागू होने के बाद पुन: पंजीयन शुल्क दो पहिया पर 4500 तक लगने लगेगा और चार पहिया पर 7200 तक शुल्क लगेगा. जो आम जनता की जेब पर असर डालेगा.

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