गहलोत कैबिनेट की सीएम आवास पर कल होगी बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

Smart News Team, Last updated: Tue, 6th Jul 2021, 2:42 PM IST
  • मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर बुधवार शाम 5 बजे गलहोत कैबिनेट की बैठक होने वाली है. मानसून सत्र को लेकर होने वाली कैबिनेट बैठक को बेहद खास माना जा रहा है. बैठक में कुछ बिलों के प्रारुप को रखा जाएगा और इनका अनुमोदन भी हो सकता है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. (फाइल फोटो)

जयपुर : राजस्थान में विधानसभा के मानसून सत्र से पहले बैठकों का दौर शुरु होने वाला है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर बुधवार शाम 5 बजे गलहोत कैबिनेट की बैठक होने वाली है. इसके साथ ही कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद 5.30 बजे मंत्री परिषद की बैठक भी होगी. मानसून सत्र को लेकर होने वाली कैबिनेट की इन बैठकों को बेहद खास माना जा रहा है. हालांकि अभी तक बैठकों को लेकर कोई एजेंडा जारी नहीं किया गया है.

वहीं, कैबिनेट सचिवालय के सूत्रों का कहना है कि बैठक में कुछ बिलों के प्रारुप को रखा जाएगा और बिलों के प्रारुप का अनुमोदन भी हो सकता है. सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की बैठक में कई नीतिगत फैसले लिये जा सकते हैं. विधि एंव संसदीय कार्य विभाग ने विधानसभा के सत्रावसान के लिए सीएम गहलोत को फाइलें भेज दी हैं. मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद मानसून सत्र शुरु होगा. ज्ञात हो कि संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरु हो सकता है. इसके मद्देनजर गहलोत सरकार 15वीं विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई में बुला सकती है.

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गौरतलब है कि अभी छठे सत्र के सत्रावसान की फाइलों को सीएम को मंजूरी नहीं मिल सकी है. मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव राजभवन में भेजा जाएगा. कोरोना संक्रमण के चलते पिछला बजट सत्र तय समय से पहले ही समाप्त हो गया था. वहीं 6 महीने में सदन की बैठक अनिवार्य रुप से बुलानी होती है. इसलिए सितंबर 2020 में बैठक की गई थी. वहीं, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते 10 फरवरी 2021 को बुलाये गये सत्र को बीच में ही स्थगित करना पड़ा था.

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पिछले दिनों राजस्थान सरकार और राजभवन के बीच सत्र आहूत करने को लेकर टकराव हुए थे. इसके फलस्वरुप विधानसभा सत्र के पूरे होते ही राजभवन भेजी जाने वाली सत्रावसान की फाइलें अब देरी से पहुंच रही हैं. राज्यपाल की ओर से सत्र आहूत करने में देरी करने पर अब सरकार भी सत्रावसान के मामले में सतर्कता दिखा रही है. फरवरी में शुरु हुए बजट सत्र के सत्रावसान की फाइलें अब पहुंची हैं, जो संकेत देता है सरकार में अगर कोई उठापटक हो तो राज्यपाल से इजाजत लेने की जरुरत न पड़े.

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