CM गहलोत पहुंचे दिल्ली, चुनाव के बीच राहुल गांधी आवास पर की अहम बैठक

Smart News Team, Last updated: Sun, 27th Feb 2022, 7:13 PM IST
  •  सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को दिल्ली का दौरा किया. राहुल गांधी के निवास पर सीएम की अहम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल रहे. बैठक के बाद सीएम गहलोत ने मीडिया से कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ है.
CM गहलोत ने किया दिल्ली दौरा

जयपुर : सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को दिल्ली का दौरा किया. राहुल गांधी के निवास पर सीएम की अहम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल रहे. बैठक के बाद सीएम गहलोत ने मीडिया से कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ है.

इस अहम बैठक के बारे में बात करते हुए गहलोत ने कहा कि विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रही और आगे क्या करना है. साथ ही आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी इस पर चर्चा की गई और कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर भी बातचीत हुई. खबरों की माने तो 5 राज्यों के विधायक प्रत्याशियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए. इसको लेकर भी बात की गई.

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सीएम गहलोत ने प्रेस वार्ता में कहा कि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर भी गंभीर चर्चा की है. इसे योजनाबद्ध तरीके से अमलीजामा पहनाने की कोशिश पार्टी कर रही है. चुनाव के बाद की परिस्थितियों से कैसे डील करना है चर्चा इस पर भी की गई . 

सीएम ने कहा कि शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर कांग्रेस कार्यसमिति तय करेगी. छत्तीसगढ़ की गोधन योजना को लेकर भी पार्टी गंभीर है. पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कांग्रेस शासित अन्य प्रदेशों में लागू कराने को लेकर भी इस हाइप्रोफाइल मीटिंग में मंथन किया गया.

सीएम गहलोत ने मोदी सरकार की नीति और नीयत को कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने मोदी सरकार को फासीवादी करार दिया. सीएम ने कहा कि भाजपा को लोकतंत्र में यकीन नहीं है और न संविधान में है, जिसकी वजह से देश के संविधान और लोकतंत्र को खतरा है.

सीएम गहलोत ने दावा किया कि साहित्यकार, पत्रकार, लेखक सब दुखी हैं और मीडिया पर भी दबाव है।मीडिया दबाव में है. ये सारी चीजें जनता देख परख रही है. पुरानी पेंशन बहाली पर सीएम गहलोत ने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से फैसला लिया गया है. बुढ़ापे में सरकारी कर्मचारी सुरक्षित रहे. इसलिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है.

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