राजस्थान में बेरोजगारों को जिले में ही मिलेगा रोजगार, ये है गहलोत सरकार का प्लान

जयपुर. राजस्थान में बेरोजगार युवा समेत सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है. अशोक गहलोत सरकार कुछ ऐसा प्लान कर रही जिसकी मदद से बेरोजगारों को अपने जिले में ही रोजगार का जरिया मिल जाए. इसके लिए कांग्रेस सरकार का फोकस है कि राजस्थान को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया सके.

हाल ही में प्रदेश के तत्कालीन उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा था कि राजस्थान में कारोबार और निवेश की काफी संभावनाएं हैं. इसी को देखते हुए जिलों में सब डिवीजन यानी उपखंड स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं जिससे बड़ी संख्या में नौकरी-रोजगार के मौके पैदा हों जिनका लाभ प्रदेश के बेरोजगारों को मिले.

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क्या है अशोक गहलोत सरकार का फुल प्लान

अशोक गहलोत सरकार राज्य में विकास को तेजी देने के लिए औद्योगित गतिविधियों को लोकल जिला स्तर पर बढ़ावा देने की तैयारी में है. उद्योग विभाग ने इस संबंध में तैयारी भी पूरी कर ली है. सूबे के सभी जिलों में 137 ऐसे उपखंड हैं जहां औद्योगिक क्षेत्र नहीं है. ऐसे में राज्य सरकार पहले चरण में मार्च 2022 तक 100 उपखंडों में इंडस्ट्रियल एरिया बनाएगी जिससे हजारों बेरोजगारों को जॉब-रोजगार मिलेगा.

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