अलवर कांड की जांच सीबीआई को सौंपेगी राजस्थान सरकार, CM गहलोत का फैसला

जयपुर: राजस्थान सरकार ने अलवर में मूकबधिर नाबालिग लड़की के साथ हुई क्रूरता के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है. गहलोत सरकार अलवर कांड की सीबीआई से जांच कराने के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजेगी. सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को जयपुर स्थित सीएम आवास में हुई हाई लेवल मीटिंग में ये फैसला लिया गया.

अलवर के शिवाजी पार्क थाना इलाके में तिजारा फाटक पुलिया पर 4 दिन पहले रात 8 बजे 16 साल की मूकबधिर लड़की लहूलुहान हालत में मिली थी. पुलिस उसे अस्पताल ले गई, हालत गंभीर होने के चलते उसे जयपुर रेफर कर दिया गया. शुरुआती रिपोर्ट्स में सामने आया था कि पीड़िता के साथ रेप करके उसके प्राइवेट पार्ट को चोट पहु्ंचाई और फिर उसे लहूलुहान हालत में सड़क पर फेंक दिया. 

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हालांकि बाद में पुलिस ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है. अलवर पुलिस ने कई टीमें बनाकर मामले की जांच शुरू की. पीड़िता बहुत खौफ में है और मूकबधिर होने के चलते बयान लेने में दिक्कत आ रही है.

अलवर में मूकबधिर लड़की के साथ दिल्ली के निर्भया कांड जैसी क्रूरता होने से ये मामला पूरे देश भर में चर्चा में आ गया है. बीजेपी राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरे हुए है. वहीं कई समाज संगठन भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं. चौतरफा हो रहे विरोध के चलते राजस्थान सरकार ने इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को सौंपने का फैसला लिया है.

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रविवार को सीएम आवास में मुख्यमंत्री ने इस केस की सीबीआई जांच करवाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने की बात कही. इस बैठक में राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, डीजीपी एमएल लाठर, एडीजी आरपी मेहरड़ा, एस सेंगथिर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुधीर भंडारी और जेके लोन अस्पताल के सुपरिटेंडेंट अरविंद कुमार शुक्ला समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.