राजस्थान में कोरोना संक्रमण को लेकर CM अशोक गहलोत आज करेंगे अहम बैठक

Sumit Rajak, Last updated: Wed, 5th Jan 2022, 7:55 AM IST
  • राजस्थान में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी से सरकार की चिंता बढ़ गई है. ओमिक्रॉन वैरिएंट के खतरे के बीच राजधानी जयपुर में स्थिति विस्फोटक होती जा रही है. इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने आज कोरोना पर फिर बैठक बुलाई है. इस बैठक में कैबिनेट मंत्री समेत अन्य मंत्री को भी बुलाया गया है.
सीएम अशोक गहलोत( फाइल फोटो)

जयपुर. राजस्थान में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी से सरकार की चिंता बढ़ गई है. ओमिक्रॉन वैरिएंट के खतरे के बीच राजधानी जयपुर में स्थिति विस्फोटक होती जा रही है. यहां कोविड के नए मामले रोजाना डबल हो रहे हैं. जयपुर  सहित प्रदेश के बड़े शहरों में लगातार तेजी से कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अब गहलोत सरकार बुधबार से नई पाबंदियां लगाने की कोशिश में है. ऐसे में सरकार स्कूल और कॉलेजों को बंद करने या 50 फीसदी तक छात्रों को बुलाने के नियम पर विचार कर सकती है. इस दौरान सीएम अशोक गहलोत  ने आज  कोरोना पर फिर ओपन बैठक बुलाई है. इस बैठक में कैबिनेट मंत्री  समेत अन्य मंत्रिपरिषद को भी बुलाया गया है. इसके बाद ही प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है.

राजस्थान में ओमिक्रोन की दहशत के बीच एक बार फिर से कोरोना  के केस बढ़ने से हड़कंप मचा हुआ है. इसी बीच राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बुधवार को आज कोविड की स्थिति पर समीक्षा करेंगे. देशभर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आवश्यक पाबंदियां लगाने का निर्णय गहलोत कैबिनेट में ले सकते है.  बताया जा रहा कि 1 बजे केबिनेट मंत्री के साथ बैठक होनी है. इसके बाद  2 बजे राज्य के अन्य मंत्री के साथ बैठक होंगे.

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दरअसल, पिछले दिनों पहले CM गहलोत के साथ ओपन मीटिंग में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री समेत ज्यादातर मंत्रियों ने 2 हफ्तें के लिए स्कूल-कॉलेज बंद करने का सुझाव पर सहमति जताई थी. वहीं, प्रदेश में शादी समारोह के दौरान 200 लोगों की संख्या को घटाकर 100 पर करने पर विचार किया जा रहा है.जहां अंतिम यात्रा में शामिल होने वालों की सख्या 20 लोगों तक की जा सकती है. फिलहाल इस नियम में बदलाव होगा. गौरतलब है कि कोरोना की नई गाइडलाइन के अनुसार सरकारी ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या को घटा सकते है. साथ ही कई विभागों में 50  तक फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश भी लागू किए जा सकते हैं. 

 

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