राजस्थान में सालाना संपत्ति घोषित नहीं करने पर प्रोमोशन, वेतन बढ़ोतरी नहीं

Smart News Team, Last updated: Thu, 1st Jul 2021, 5:45 PM IST
  • सीएम अशोक गहलोत के फैसले के बाद अब राजस्थान में अब सभी सरकारी कर्मचारियों को सालान अपनी संपत्ति घोषित करनी होगी. ऐसा नहीं करने पर उनके प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट को रोक दिया जाएगा.
राजस्थान में सालाना संपत्ति घोषित नहीं करेंगे सरकारी कर्मचारी तो प्रमोशन- वेतन बढ़ोतरी कैंसिल

जयपुर. राजस्थान के सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है. राजस्थान में अब हर सरकारी व्यक्ति को सालान अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी. कांग्रेस सरकार के इस फैसले का असर राज्य के आठ साल कर्मचारियों पर पड़ेगा. इससे पहले यह नियम सिर्फ गैजेटेड अफसरों पर लागू था लेकिन अब इसे सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए कर दिया गया है. अगर कोई कर्मचारी ऐसा नहीं करता है तो भविष्य में उसका प्रमोशन और वेतन बढ़ोतरी पर रोक लगा दी जाएगी.

गौरतलब है कि राजस्थान के साथ-साथ ओडिशा जैसे कुछ राज्य हैं जहां सभी सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य है. राजस्थान में इससे पहले सिर्फ गैजेटेड अधिकारी को ही अपनी संपत्ति की सालाना घोषणा करनी होती थी. लेकिन अब मंगलवार को सभी सरकारी विभागों में पहुंचे आदेश के अनुसार, सभी कर्मचारियों को ऑनलाइन जरिए अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा.

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मालूम हो कि सीएम अशोक गहलोत के निर्दशों पर यह आदेश सभी विभागों को जारी किया गया है. दरअसल साल 2020 के सितंबर महीने में अशोक गहलोत ने एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ रिव्यू मीटिंग की थी. उस दौरान सीएम गहलोत ने हर सरकारी दफ्तर में एक विजलेंस अधिकारी की नियुक्ति के आदेश दिए थे और साथ ही सालाना संपत्ति की घोषणा को सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य करने को लेकर अधिकारियों से चर्चा की थी.

सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि ऐसा करने से सरकार के कार्य करने के तरीके में पार्दर्शिता आएगी और साथ ही एंटी करप्शन ब्यूरो को भी मदद मिलेगी. वहीं सीएम गहलोत के इस फैसले का स्वागत करते हुए सचिवालय कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष पंकज कुमार ने कहा है कि सीएम गहलोत का यह कदम भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक होगा.

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