स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 की नियुक्तियों पर राज्य सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब

Smart News Team, Last updated: Sat, 3rd Apr 2021, 11:28 AM IST
  • स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 में संशोधित उत्तर कुंजी जारी किए बिना अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
राजस्थान हाईकोर्ट (फाइल तस्वीर)

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 में संशोधित उत्तर कुंजी जारी किए बिना अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने पर राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश हेमराज रोदिया व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवन्दा ने अदालत को बताया कि राजनीति विज्ञान और जनरल स्टडीज विषय के विवादित प्रश्नों के संबंध में हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी कर आरपीएससी को विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों का निस्तारण करने को कहा था.

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इसके बावजूद आरपीएससी की ओर से पूर्व की उत्तर कुंजी और परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जा रही हैं. इसके अलावा विवादित प्रश्नों के संबंध में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश आपत्तियों का निस्तारण भी नहीं किया गया. वहीं मामले में गठित विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है. ऐसे में आयोग की ओर से दी जा रही नियुक्तियां विधि विरूद्ध और अवैध हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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