राजस्थान की 129 नगर निकायों में अगस्त में नहीं होंगे चुनाव

Smart News Team, Last updated: Fri, 14th Aug 2020, 8:33 PM IST

जयपुर. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार के अनुरोध निकाय चुनाव किए स्थगित

जयपुर. कोरोना के प्रभाव के चलते अब प्रदेश की 129 निकायों के अगस्त में प्रस्थावित चुनाव नहीं हो सकेंगे. राज्य सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से कोरोना काल में चुनाव नहीं करवाए जाने की मांग की थी. राज्य सरकार की इस मांग को निर्वाचन आयोग ने स्वीकार करते हुए बढ़ा निर्णय करते हुए अगस्त में प्रस्थावित सभी 129 निकायों के चुनाव स्थगित कर दिए है. अब ये चुनाव कब करवाए जाएंगे इस पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है.

प्रदेश की इन 129 निकायों के जन प्रतिनिधियों का कार्यकाल 21 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है. चुनाव नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार को इन सभी निकायों में प्रशासक लगाने पड़ेंगे.

गौरतलब है कि पिछले दिनों स्वायत शासन विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को चि_ी लिखकर चुनाव अक्टूबर तक टालने का अनुरोध किया था. इसके बाद आयोग ने स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग व अन्य विभागों के साथ बैठक की और इस पर विस्तृत मंथन किया. स्वास्थ्य विभाग ने भी आयोग से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चुनाव टालने का अनुरोध किया. गृह विभाग का कहना था की कानून व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद नहीं है. ऐसे में चुनाव टाल देना चाहिए.

जयपुर, जोधपुर और कोटा के नवगठित निगमों में नहीं हुए चुनाव

प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और कोटा के नवगठित छह नगर निगमों में भी कोरोना के कारण चुनाव नहीं करवाए जा सके है. जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम का कार्यकाल नवंबर 2019 में समाप्त हो गया था, उस समय इन तीनों नगर निगमों का पुर्नगठन करते हुए छह नए निगम गठित किए गए थे. इसके चलते उस समय चुनाव नहीं हो सके थे. इन नवगठित नगर निगमों के वार्डों के परिसीमन के बाद चुनाव होता उस समय प्रदेश में कोराना का प्रवेश हो गया, इससे निर्वाचन आयोग को चुनाव स्थिगित करने पड़ा था.

पंचायत चुनाव 31 अक्टूबर तक हो चुके है स्थगित

प्रदेश में शेष बचे ग्राम पंचायतों, जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव पूर्व में ही स्थगित हो चुके हैं. कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अपील की थी कि फिलहाल चुनाव कराने की स्थितियां नहीं है. ऐसे में आयोग को चुनाव स्थगित किए जाने के निर्देश दिए जाएं. हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर तक चुनाव स्थगित करने का निर्णय ले लिया था.

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