राजस्थान विधानसभा में हंगामा, ​​विधायकों के बीच हाथापाई, भाजपा के 4 MLA सस्पेंड

Smart News Team, Last updated: Thu, 10th Feb 2022, 7:32 PM IST
  • REET को लेकर राजस्थान विधानसभा में चल रहा गतिरोध गुरुवार को छीना झपटी तक पहुंच गया. दिन भर हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी. सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई है.
राजस्थान विधानसभा में हंगामा (फाइल फोटो)

जयपुर. राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा रहा. बजट सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत भी जोरदार हंगामे के साथ हुई. रीट पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर रहे भाजपा विधायक काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुुंचे. दिन भर हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी. इतना ही नहीं, सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई है. विधायक एक दूसरे के साथ उलझ गए. विधायक राजकुमार शर्मा ने बीजेपी के पोस्टर फाड़ दिए, तो मंत्री अर्जुन बामणिया भी हाथापाई पर उतर आए. भाजपाई वेल में आकर रीट मामले की सीबीआई जांच को लेकर प्रदर्शन करने लगे.

भाजपा के 4 विधायक सस्पेंड

REET को लेकर विधानसभा में चल रहा गतिरोध छीना झपटी तक पहुंच गया. हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित हुई. सुबह 12 बजे इसके बाद 2 बजे और फिर 3 बजे विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. इसके बाद फिर से कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन हंगामा होने की वजह से फिर से 4.22 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई. हंगामे के कारण भाजपा के 4 विधायक मदन दिलावर, रामलाल शर्मा, अविनाश गहलोत और चंद्रभान आक्या को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है.

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कैसे शुरू हुआ विवाद

दरअसल, वक्ताओं के भाषण के बीच भाजपा विधायकों ने रोक टोक शुरू कर दी. इससे सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक एक-दूसरे से उलझ गए. भाजपा विधायक द्वारा पोस्टर लहराने से यह विवाद गहरा गया. भाजपा विधायक अपनी सीट छोड़कर विधायक बलवान पूनिया के सामने आ गए. इसके बाद गतिरोध और बढ़ गया और विधायकों के बीच विरोध ने तूल पकड़ लिया. इसी बीच संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 2016 और 2018 में पेपर लीक हुए थे, उस वक्त एसओजी से जांच भी नहीं करवाई गई थी. रीट पेपर दो बार लीक हुआ था. लेकिन, ये लोग अब सीबीआई की जांच की मांग कर रही है. धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्त कानून लाने जा रही है.

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