CM गहलोत का प्लान, बिजली पानी की समस्या पर सरकारी दफ्तर भटकने से मिलेगी छुट्टी

Smart News Team, Last updated: Thu, 25th Mar 2021, 1:14 PM IST
  • राजस्थान सरकार लोगों को सड़क, बिजली, पानी, जैसी बुनियादी समस्याओं के निस्तारण के लिए मेगा प्लान की तैयारी में है. इस मेगा प्लान में जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए हर माह तीन चरणों में लोगों को सुना जाएगा. इसमें जिला कलेक्टर से लेकर सभी विभागीय अधिकारी, सांसद, से लेकर सभी जनप्रतिनिधि की उपस्थिति होगी.
गहलोत सरकार का प्लान, बिजली पानी की समस्या पर सरकारी दफ्तर भटकने से मिलेगी छुट्टी

जयपुर. राजस्थान की गहलोत सरकार अब लोगों की बुनियादी समस्याओं के निराकरण के लिए मेगा प्लान ला रही है. जिसमें सड़क, बिजली, पानी के साथ अन्य सभी समस्याओं के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. इस गुड गवर्नेंस मॉडल के तहत हर जिले में ग्राम स्तर से लेकर जिला कलेक्टर स्तर तक लोग अपनी शिकायत दर्ज करा कर समाधान पा सकेंगे. इसके साथ ही जन-प्रतिनिधि भी लोगों की समस्याओं को हल करेंगे.

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी जिलाधिकारियों व संभागीय आयुक्त को जन-सुनवाई संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इस जन-सुनवाई में बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याओं को प्रमुख रूप से निस्तारित किया जाएगा. मेगा प्लान के इस ढांचे में सरपंच से लेकर सांसद तक मौजूद होंगे. इसके साथ ही पटवारी से लेकर कलेक्टर एवं कांस्टेबल से लेकर एसपी इसकी कमान संभालेंगे. इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की भावनाओं को प्राथमिक रूप से संतुष्ट करना होगा.

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इस त्रिस्तरीय ढांचे में पहले जिला कलेक्टर स्तर पर महीने के प्रत्येक पहले शुक्रवार को जन-सुनवाई होगी. इसमें सांसद, विधायक, जिला प्रमुख समेत तमाम जनप्रतिनिधि शामिल रहेंगे. साथ ही एसपी, जिलास्तरीय अधिकारी, संबंधित आयुक्त, सचिव भी मौजूद रहेंगे. वहीं उपखण्ड स्तर पर यह सुनवाई माह के प्रत्येक अंतिम शुक्रवार को आयोजित की जाएगी. इसमें विधायक, प्रधान, पंचायत समिति, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य शामिल रहेंगे. साथ ही एसडीओ, पुलिस उपाधीक्षक, विकास अधिकारी, तहसीलदार, सहायक अभियंता, विद्युत वितरण निगम, PWD समेत उपखण्ड स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे.

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इसके बाद प्रत्येक माह के दूसरे व तीसरे गुरुवार को एसडीओ के स्तर पर जन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा. इसमें एसडीओ व उपखण्ड स्तर पर विचार विमर्श कर 10-10 पंचायतों के क्लस्टर्स बनाये जाएंगे. जिसमें माह के दूसरे व तीसरे गुरुवार को क्रमवार तरीके से क्लस्टरों की सुनवाई की जाएगी. इसमें भी सभी संबंधित उपखण्ड स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे.

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