सरकार ने गुर्जर आरक्षण संबंधी समिति की बैठक पर दिया फैसला, मानी यह प्रमुख मांगें

Smart News Team, Last updated: Fri, 30th Oct 2020, 7:43 PM IST
  • गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के आंदोलन से पहला राजस्थान में गुरुवार को मंत्रिमण्डलीय समिति की बैठक हुई. इस बैठक में राज्य सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की तीन प्रमुख मांगों पर सकारात्मक फैसला किया है.
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने अपनी मांगें नहीं पूरी होने पर एक नवंबर को फिर से आंदोलन की घोषणा की

जयपुर: गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के आंदोलन से पहला राजस्थान में गुरुवार को मंत्रिमण्डलीय समिति की बैठक हुई. इस बैठक में राज्य सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की तीन प्रमुख मांगों पर सकारात्मक फैसला किया. युवा मामले व खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने बताया कि बैठक में संघर्ष समिति की मांगों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करके तीन प्रमुख बिन्दुओं पर निर्णय किया गया. बता दें, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने अपनी मांगें नहीं पूरी होने पर एक नवंबर को फिर से आंदोलन की घोषणा की थी. इसी के मद्देनजर समिति की बैठक हुई.

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राज्य मंत्री अशोक चंदना ने बताया कि तीन मुख्य बिंदुओं में अति पिछड़ा वर्ग के जिन 1252 अभ्यर्थियों का परिवीक्षाकाल पूर्ण हो चुका है, उन सभी अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा परिवीक्षावधि पूर्ण होने पर 'रेगुलर पे-स्केल' दी जाएगी. वहीं अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक बार फिर केंद्र सरकार को तत्काल लिखा जाएगा. इसके साथ ही चांदना ने कहा कि गुर्जर आंदोलन के दौरान घायल हुए जिन तीन लोगों की बाद के वर्षों में मौत हो गयी थी, उनके परिवारों को सामाजिक स्तर पर सहायता जुटाकर पांच-पांच लाख रुपये दिए जाएंगे.

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