गहलोत सरकार बेरोजगारी भत्ता पाने वालों पर रखेगी नजर, नौकरी मिलने पर होगी छटनी

Smart News Team, Last updated: Sun, 4th Apr 2021, 12:17 PM IST
  • सरकार की ओर से बेरोजगारी भत्ता लेने वाले अभ्यर्थियों पर पैनी नजर रखी जाएगी.
बेरोजगारी भत्ता लेने वालो पर सरकार की पैनी नजर, नौकरी लगने वालो की होगी छटनी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जयपुर: बेरोजगारी भत्ता लेने वाले अभ्यर्थियों पर सरकार की ओर से पैनी नजर रखी जाएगी. अब सरकार के निर्देश के बाद रोजगार विभाग बेरोजगारी भत्ता लेने वाले उन अभ्यर्थियों की छटनी करेगा जिनकी नौकरी लग चुकी है और वे अब भी बेरोजगारी भत्ता ले रहे है. इस छटनी के बाद मुख्यमंत्री संबल योजना का लाभ पात्र परिवारों को ही दिया जाएगा.

अब विभाग सरकार की बजट घोषण के अनुसार भत्ता लेने वाले बेरोजगार अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग भी करवाएगा. इसके बाद उनके प्लेसमेंट भी करवाए जाएंगे. ट्रेनिंग के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के प्रशिक्षण के लिए बाहर भी भेजेगा. इसके माध्यम से विभाग देखेगा कि बेरोजगारी भत्ता लेने वाले सभी अभ्यर्थी प्रशिक्षण भी ले रहे है या नहीं. प्रशिक्षण नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों की जांच करवाए जाएगी और फिर नौकरी लगे अभ्यर्भी बेरोजगारी भत्ता लेने से बाहर हो जाएंगे. रोजगार विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली और सरकार के पास इस प्रस्ताव की मंजूरी के लिए फाइल भेज दी है. सरकार से मंजूरी मिलते ही इस योजना पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

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पात्रों को भत्ते के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार

विभाग की ओर से दो साल के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है. सरकार ने हर साल एक लाख 60 हजार शिक्षित बेरोजगारों को ही भत्ता जारी करने की सीमा तय कर रखी थी. जिसे बढ़ाकर सरकार ने दो लाख कर दिया है. इसके बाद भी हजारों अभ्यर्थी वैरिफाइ होकर बेरोजगारी भत्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं. इन भत्ता लेने वाले अभ्यर्थियों में कई ऐसे भी होते है जो इस दौरान कही न कही नौकरी लग जाते है और नौकरी लगने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता लेते रहते है. अब ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा जिससे कतार में लगे दूसरे अभ्यर्थियों का नंबर आ सकेगा.

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अब तक यह राशि हुई जारी

कांग्रेस सरकार आने के बाद गहलोत सरकारी ने बेरोजगारी भत्ते को बढ़ोकर चार हजार रुपए कर दिए थे. इसके लिए 2018-19 में 315 करोड़ रुपए जारी किए गए, वहीं 2019-20 में 349 करोड़ रुपए, 2020-21 में 419 करोड़ रुपए और अब 2021-22 में 1015 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता देने के लिए जारी किए है.

 

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