राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक

Smart News Team, Last updated: Sat, 9th Jan 2021, 5:15 PM IST
  • राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 12 लाख 41 हजार 609 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि भर्ती परीक्षा की जिलेवार मेरिट जारी करने की प्रक्रिया गलत है. मांग की गई है कि पूरे प्रदेश की एक ही मेरिट लिस्ट जारी की जाए. हाईकोर्ट ने डीजीपी व अन्य अफसरों से जवाब मांगा है.
सांकेतिक फोटो

जयपुर. जिलेवार मेरिट जारी करने की प्रक्रिया को गलत बताने वाले एक याचिका को स्वीकार करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में जज संजीव प्रकाश शर्मा ने जहीर अहमद की याचिका पर यह रोक लगाई है. कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक व भर्ती का काम देखने वाले महानिरीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस परीक्षा में 12 लाख 41 हजार 609 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. 

याचिकाकर्ता के वकील अजाज नबी ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जिलेवार मेरिट जारी करने की प्रक्रिया गलत है. इसे चुनौती दी गई है. मांग की गई है कि पूरे प्रदेश की एक ही मेरिट लिस्ट जारी की जाए. उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पिछले साल नवंबर माह में 5438 पदों के लिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी। अजाज नबी ने बताया कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 के नियम संख्या-25 में प्रावधान है कि पुलिस में भर्ती की एक ही संयुक्त मैरिट बनेगी, लेकिन इस परीक्षा में जिलेवार मैरिट बनाने का निर्णय लिया गया. प्रदेश में पिछले साल की सबसे बड़ी 5438 पदों के लिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6,7 और 8 नवंबर को आयोजित की गई थी. इस परीक्षा के लिए 17 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसके लिए प्रदेश भर में 600 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. परीक्षा में 12 लाख 41 हजार 609 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. 

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याचिकाकर्ता के वकील अजाज नबी ने बताया कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 के नियम संख्या 25 में प्रावधान है राजस्थान में पुलिस भर्ती में एक ही संयुक्त मेरिट बनेगी. डीजीपी राजस्थान ने इसका स्थायी आदेश जारी किया था. इसमें राजस्थान पुलिस भर्ती में संयुक्त मेरिट बनाने का प्रावधान था, लेकिन फिलहाल राजस्थान पुलिस मुख्यालय जिलेवार मेरिट बनाते हैं. नियमों से परे इसमें जिलेवार मेरिट का आधार सिर्फ प्रचलित माना गया है. हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने वर्ष 2019 में परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाते हुए डीजीपी व अन्य अफसरों को नोटिस देकर जवाब मांगा है.

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