जयपुर: राजस्थान के खनिज विभाग में ई ऑक्शन से जारी होंगे 111 रॉयल्टी ठेके

जयपुर| गहलोत सरकार ने रॉयल्टी ठेकों की नीलामी प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने, छीजत रोकने और अधिक राजस्व प्राप्त करने की कवायद शुरु कर दी है.

माइन्स व पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य में खान विभाग के रॉयल्टी ठेकों की रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट की नीलामी में देश दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति हिस्सा ले सकेगा. विभाग ने पहले चरण में ई ऑक्शन की पारदर्शी व्यवस्था से राज्य के 111 रॉयल्टी ठेकों के आरसीसी और ईआरसीसी की नीलामी की तैयारी पूरी कर ली है.

प्रदेश के 111 रॉयल्टी ठेकों के लिए 14 सितम्बर से नीलामी की ई ऑक्शन प्रक्रिया शुरु हो जाएगी. जो 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी. एक मोटे अनुमान के अनुसार इन 111 रॉयल्टी ठेकों से एक हजार करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व सरकार को मिलने की उम्मीद है. नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधान खनिजों की नीलामी ऑनलाइन एमएसटीसी पोर्टल पर की जाएगी.

इस ऑनलाइन व्यवस्था में कोई व्यक्ति या फर्म को खान विभाग में पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में भी राशि जमा कराकर नीलामी में हिस्सा लेने का अवसर दिया गया है. इस तरह के इच्छुक बोली लगाने वालों को 15 दिवस में पंजीकरण की कार्यवाही पूरी कर सकेंगे.

डॉ. अग्रवाल ने कहा कि आरसीसी व ईआरसीसी के यह ठेके उदयपुर, चुरु, भरतपुर, चित्तोड़गढ़, पाली, बूंदी, सीकर, नागौर, सिरोही, बाड़मेर, कोटा, अजमेर, जयपुर, राजसमंद, जैसलमेर, अलवर, टोंक, जोधपुर, भीलवाड़ा, दौसा, डूंगरपुर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, धौलपुर, जालौर, बीकानेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आदि जिलों की खानों के रॉयल्टी संग्रहण के लिए दिए जाएंगे.

खान निदेशक केबी पण्ड्या ने बताया कि रॉयल्टी ठेको की नीलामी की पूरी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 197 रॉयल्टी ठेके दिए जाते हैं. वर्तमान में 51 ठेके प्रभावी है.