जयपुर: CM गहलोत ने कानून व्यवस्था पर की समीक्षा बैठक.

जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते बुधवार को सीएमआर में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने अपराधों के पर अफसरों को संवेदनशीलता से कार्रवाई करने का आदेश दिया है. बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने अलवर में हुए बलात्कार में पुलिस द्वारा की गई तफ्तीश की भी सराहना की. वहीं, राज्य सरकार ने डूंगरपुर व उदयपुर में हुई हिंसा की जांच गृह सचिव को सौंप दी है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के आंकड़ों में वृद्धि का अभिप्राय अपराधों में वृद्धि नहीं बल्कि इसका मतलब यह है कि राजस्थान के थानों में लंबित जांचों का प्रतिशत सबसे कम है. उन्होंने आगे कहा राज्य सरकार ने प्रत्येक फरियादी की आवश्यक रूप से सुनवाई तथा एफआईआर दर्ज करने की नीति लागू की है. ऐसे में उच्च स्तर से इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है. इसी का नतीजा है कि इस्तगासों के जरिए दर्ज होने वाले अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है. राज्य में अदालत के जरिए 156(3) के तहत दर्ज होने वाली एफआईआर की संख्या 31 प्रतिशत से घटकर मात्र 13 प्रतिशत रह गई है.

जयपुर: जेल परिसर में पेट्रोल पंप की शुरुआत, 150 बंदी 3 शिफ्ट में संभालेंगे काम

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर बात करते हुए कहा, "महिलाओं से संबंधित अपराधों के लिए प्रदेश के सभी 41 पुलिस जिलों में गठित स्पेशल इंवेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वूमन का असर है कि दुष्कर्म तथा पोक्सो केसेज की तफ्तीश में लगने वाले समय में कमी आई है. पहले जहां इन अपराधों के अनुसंधान में पुलिस को औसत रूप से 278 दिन का समय लगता था वहीं अब इसमें 40 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है. इससे यह जांच केवल 113 दिन के औसत समय में ही पूरी हो रही है.