जयपुर में रद्द हो सकती है कांग्रेस की ‘मंहगाई हटाओ रैली’, जानिए वजह

जयपुर. जयपुर में 12 दिसंबर को कांग्रेस की ‘मंहगाई हटाओ रैली’ रद्द हो सकती है. रैली को रद्द करने के लिए जयपुर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. जिस कोर्ट 6 दिसंबर को फैसला लेगा. दायर याचिका में राज्य में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य जीवन की रक्षा का हवाला दिया गया है. इसके पहले दिल्ली में भी रैली रद्द हो हो चुकी है.

बता दें याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता राजेश मूथा है जिन्होंने अपनी याचिका में आमजन की स्वास्थ्य का हवाला दिया है. कहा कि राज्य सरकार पर आमजन के स्वास्थ्य-जीवन की रक्षा करने का दायित्व है लेकिन प्रदेश सरकार ही अपनी पार्टी की देशव्यापी रैली आयोजित करवाने जा रही है. रैली में करीब 2 लाख लोगों के एकत्रित होने की संभावना है. कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होंगे तो यह जानलेवा साबित हो सकता है.

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अधिवक्ता राजेश मूथा ने याचिका दायर करते हुए कहा कि यह रैली जयपुरवासियों की जान की कीमत पर हो रही है, जिसे रद्द किया जाना चाहिए. कोर्ट में पेश जनहित याचिका में कहा गया कि दिल्ली प्रशासन ने कोरोना के मद्देनज़र एआईसीसी को वहां रैली करने की अनुमति नहीं दी जिसके बाद जयपुर में रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया. यह रैली 12 दिसम्बर को जयपुर में आयोजित होनी है लेकिन कोरोना महामारी के इस दौर पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस तरह से आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

याचिका में आर्टिकल का दिया हवाला:

मूथा ने याचिका में संविधान के आर्टिकल 14, 16, 19 और 21 का उल्लेख किया है. याचिका में मुख्य सचिव, डीजीपी, जयपुर जिला कलक्टर, पुलिस कमिश्नर, एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस को पार्टी बनाया गया है.

5-6 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के दौरा:

अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी ने राज्य सरकार को लीगल नोटिस भेजकर जयपुर में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दो दिवसीय दौरे और 12 दिसम्बर को जयपुर में आयोजित होने वाली कांग्रेस पार्टी की मंहगाई हटाओ रैली पर आपत्ति दर्ज कराई है. उन्होंने लेटर में लिखा है कि जयपुर में 5-6 दिसंबर को अमित शाह को जयपुर दौरा है जिसमें एयरपोर्ट सहित अन्य स्थानों पर भीड़ जुटेगी. एयरपोर्ट पर करीब 5 हज़ार और सम्मेलन में करीब 40 हज़ार लोगों के आने की संभावना है ऐसे में सरकार को तुरंत कुछ करना चाहिए. साथ ही कहा कि यदि सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेती है तो हमें याचिका दायर करने पर मजबूर होना पड़ेगा.