जयपुर: कॉंग्रेस से जन घोषणा पत्र को लेकर सरकार ने विभागों से मांगा फीडबैक

Smart News Team, Last updated: Sun, 6th Sep 2020, 10:04 PM IST
  • जयपुर. कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार सक्रिय हो गई है जन घोषणापत्र के क्रियान्वयन को लेकर सक्रिय हुई सरकार
प्रतीकात्मक तस्वीर 

जयपुर। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार सक्रिय हो गई है. सरकार कांग्रेस द्वारा चुनाव से पहले जारी किए गए मेनिफेस्टो को लेकर सक्रिय हो गई है जिसके लिए विभागों से फीडबैक मांगा जा रहा है. लगातार सभी विभागों से अब तक हुए कार्यो का फीडबैक लिया जा रहा है. घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला की अध्यक्षता में गठित मंत्री मण्डलीय उप समिति की बैठक हुई. बैठक में मेनिफेस्टो में दिए गए सभी बातों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.

इस दौरान मेनिफेस्टो में दिए गए प्रमुख बिंदुओं को अमल में लाए जाने के लिए अधिकारियों से सुझाव मांगे गए. सचिवालय में हुई बैठक में छह विभागों से सम्बंधित प्रगति की समीक्षा की गई. बैठक में समिति के अध्यक्ष डॉ. कल्ला तथा सदस्य कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने सीएमआईएस पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण, परिवहन, राजस्व, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विधि एवं जल संसाधन विभाग से सम्बंधित जन घोषणा पत्र के बिन्दुओं पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा करते हुए इनके क्रियान्वयन के सम्बंध में विभागों की कार्यवाही का फीडबैक लिया.

समिति के अध्यक्ष कल्ला ने बताया कि तीसरी बैठक में मुख्य रूप से राजस्व एवं विधि विभाग के तहत अप्रासंगिक हो चुके कानूनों की समीक्षा एवं सरलीकरण के बारे में चर्चा की गई. सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे समिति की आगामी बैठक से पहले ‘जन घोषणा पत्र‘ में शाामिल अपने विभाग से सम्बंधित प्रकरणों की स्वयं के स्तर पर मासिक समीक्षा करते हुए मॉनिटरिंग करे और इसके बारे में समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे.

डॉ. कल्ला ने बताया कि ‘जन घोषणा पत्र‘ में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कुल 8 बिंदुओं में से छः पर कार्य प्रगतिरत है, दो बिंदुओं पर कार्यवाही आरम्भ की गई है. परिवहन विभाग के 10 मामलों में से एक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, सात प्रगतिरत है, जबकि दो बिंदुओं पर कार्यवाही आरम्भ हो गई है.राजस्व विभाग के 6 बिन्दुओं में 2 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, दो प्रकरण अनवरत प्रकृति के है, एक पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है, शेष एक बिंदु पर कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिए गए हैं.

 

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