जयपुर: कनिष्ठ सहायक की ग्रेड-पे 3600 को लेवल 10 में किए जाने की मांग पर धरना

Smart News Team, Last updated: Sun, 27th Sep 2020, 7:34 PM IST
  • जयपुर. शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना संघ ने अपनी मांगों लेकर मुख्य सचिव को सौंपा था ज्ञापन 72 घंटे का नोटिस भी दिया था जो 25 सितंबर को हो गया समाप्त.
प्रतीकात्मक तस्वीर 

जयपुर। शिक्षा विभाग कर्मचारी संघ ने खरीद सहायक ग्रेड तीन को लेवल-10 में किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया. इससे पहले संघ ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को पूरा किए जाने का प्रस्ताव रखा था. साथ ही संघ द्वारा 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था जो 25 सितंबर को पूरा हो गया. अल्टीमेटम का समय पूरा होने के बाद संघ ने धरना प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध प्रकट किया.

आपको बता दें कि शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 लेवल-10 में किए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया.

संघ के जयपुर जिलाध्यक्ष राजेंद्र मीणा ने कहा कि अपनी मांगों लेकर उन्होंने मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया था. साथ ही 72 घंटे का नोटिस भी दिया था जो 25 सितंबर को ही समाप्त हो चुका है लेकिन अब तक मांगों को स्वीकार कर राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन के आदेश जारी नहीं किए हैं जिससे मंत्रालयिक कर्मचारियों में आक्रोश है. उनका कहना था कि कोविड 19 के निर्देश पालना करते हुए धरने पर 5 पांच धरनार्थियों में उनके साथ संघ के महामंत्री राजाराम यादव, उपाध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा, विधान चंद्र उपाध्याय ब्लॉक अध्यक्ष सी एल लाम्बा, हनुमान जाट, हनुमान सिंह सांकेतिक धरने पर रहे. मीणा का कहना था कि मंत्रालयिक कर्मचारियों के साथ किए गए वादों को पूरा करना सरकार का दायित्व है.

वादों को पूरा करना सरकार का दायित्व है. संभागीय प्रवक्ता देवेन्द्र कुमार कुमावत का कहना है कि मंत्रालयिक कर्मचारियों की इन मांगों को शीघ्र मानकर सरकार द्वारा कर्मचारियों को राहत प्रदान की जानी चाहिए.

संघ की यह है मांगें

राजस्थान स्टेट पैरिटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक ग्रेड द्वितीय की ग्रेड पे 3600 लेवल-10 में की जाए. राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति और सरकार की ओर से तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव गोविंद शर्मा के मध्य हुए समझौते के मुताबिक अनुरूप मंत्रालयिक संवर्ग के अपराजपत्रिक और राजपत्रिक पदों का नवीन सृजन किया जाएगा.

शासन सचिवालय और अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के अपराजपत्रिक और राजपत्रिक पदों में व्याप्त समानता को दूर करते हुए पद, पदोन्नति प्रावधान और वेतन में समानता की जाए. इसके लिए नियमों में संशोधन किया जाए.इसके अलावा शिक्षा विभाग के निदेशालय सहित समस्त राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय और ब्लाक स्तरीय कार्यालयों से शैक्षिक संवर्ग के स्टाफ जैसा अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता और समकक्ष पदों को समाप्त किए जाएं और इन पदों पर कायरत शैक्षिक स्टाफ को अन्यत्र पद सहित स्थानान्तरित किया जाए.

साथ ही कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शैक्षिक स्टाफ की प्रतिनियुक्तियां तत्काल प्रभाव से समाप्त कर उन्हें शालाओं में भेजा जाए। कार्य महत्ता को देखते हए पीईईओ सहित समस्त कार्यालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का सृजन का पदस्थापन किया जाए.

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