जयपुर निलंबित पार्षदों की याचिका पर कोर्ट ने सरकार से 1 जुलाई तक मांगा जवाब

Smart News Team, Last updated: Sat, 26th Jun 2021, 5:38 PM IST
  • जयपुर नगर निगम पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर मामले में 28 जून को कोर्ट लेगा फैसला. पार्षदों के निलंबन मामले में  हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जबाव पेश करने के लिए एक जुलाई तक का समय दिया है.
जयपुर ग्रेटर नगर निगम पार्षदों के निलंबन मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से मांगा समय. प्रतीकात्मक तस्वीर

ग्रेटर नगर निगम के निलंबित पार्षदों की ओर से निलंबन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से हाजिर महाधिवक्ता ने आपत्ति दर्ज कराते हुए जवाब पेश करने के लिए हाईकोर्ट से जबाव पेश करने के लिए समय मांगा है. इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को जबाव पेश करने के लिए एक जुलाई तक का समय दिया है. वहीं निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर की याचिका पर कोर्ट 28 जून को अपना फैसला सुनाएगा. राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

निलंबित पार्षद पारस जैन, अजय सिंह और शंकर शर्मा की ओर से दायर याचिकाओं पर न्यायाधीश एसपी शर्मा और न्यायाधीश महेंद्र गोयल की अवकाशकालीन खंडपीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पार्षदों की ओर से निलंबन आदेश पर रोक लगाने की गुहार की गई. गौरतलब है कि निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ धक्का-मुक्की एवं अभद्रता पर राज्य सरकार ने मेयर सौम्या गुर्जर सहित तीन पार्षदों को निलंबित कर दिया था.

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इससे पूर्व निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर की ओर से भी नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी. जिस पर खंडपीठ ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था. नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 को चुनौती देते हुए अपने निलंबन को चुनौती देने वाली निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर की याचिका पर न्यायाधीश पंकज भंडारी की खंडपीठ 28 जून को फैसला सुनाएगी. खंडपीठ ने 14 जून को याचिका पर सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था.

 

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