जयपुर: कोरोना से निपटने के लिए राजस्थान सरकार की बड़ी तैयारी

Smart News Team, Last updated: Sat, 26th Sep 2020, 7:46 PM IST
  • जयपुर. कोरोना के चलते अब वर्क फ्रॉम होम सरकारी विभागों में भी इम्प्लीमेंट किए जाने की तैयारियां तेज हो गई है. अब फाइल घर से शुरू होगी और अफसरों के डिजीटल सिगनेचर होंगे. आईटी विभाग ई-आफिस का दायरा बढा रहा है. 
प्रतीकात्मक तस्वीर 

जयपुर| राज्य सरकार अब मान चुकी है कि सरकारी कामकाज में तकनीक का उपयोग करके प्रदेश में कोरोना संक्रमण को आसानी से रोका जा सकता है. लिहाजा राज्य सरकार प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है.

वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था के लिए आईटी विभाग सचिवालय समेत कुछ विभागों में अभी तक सीमित दायरे में संचालित ई—ऑफिस सिस्टम का दायरा बढ़ाने की कवायद कर रहा है. जिससे सचिवालय से लेकर पंचायत स्तर के कार्यालयों में कार्मिक घर बैठे ही विभागीय फाइल शुरू करने से लेकर सभी स्तरों पर सुझाव और उच्च अधिकारियों की अंतिम मंजूरी तक सब कुछ ई—आॅफिस के जरिए कर सकेंगे.

आईटी विभाग के एक्सपर्ट इसके लिए ई—आॅफिस सिस्टम में फाइलिंग, डिजीटल हस्ताक्षर समेत कई मॉडयूल जोड़ने पर काम कर रहे हैं. आईटी एक्सपर्ट की माने तो आने वाले कुछ महीनों में वर्क फ्रॉम होम के जरिए ही सरकारी कार्यालयों में काम होना शुरू हो जाएगा.

कोरोना काल में कई समाचार पत्रों ने सचिवालय समेत सभी सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को लेकर लगातार समाचार प्रकाशित किए थे. जिनमें बताया गया था कि किस तरह वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था के जरिए सरकारी काम काज घर से ही आसान बनाया जा सकता है और कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है.

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अभी ई—आफिस केवल सचिवालय के कुछ विभागों में ही संचालित

वर्क फ्रॉम होम के जरिए इसक कामकाज का दायरा बढ़ाया जा रहा है.

ई—फाइलिंग,ई—साइन,ई—सिग्नेचर जैसे मॉडयूल पर होगा सरकारी काम.

ई—साइन और ई—सिग्नेचर व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी.

ओटीपी और आधार कार्ड के जरिए होगा प्रमाणीकरण.

पुरानी फाइलें रेफरेंस के लिए भी सिस्टम में मौजूद रहेंगी.

अब सरकार को करना होगा ये काम

कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कम्प्यूटर व अन्य संसाधन उपलब्ध कराना

हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा. विभागों में उन कामों की पहचान करना जो आसानी से घर से हो सकते हैं. वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण देना होगा.

 

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