जयपुर: राजस्थान जन कल्याण पोर्टल में विभागीय अफसर ही बने रोड़ा

Smart News Team, Last updated: 12/08/2020 04:50 PM IST
  • राजस्थान में अब सभी सरकारी आदेशों को केंद्रीयकृत जन कल्याण पोर्टल पर ट्रायल के तहत अपलोड़ करना होगा. ऐसा करने में राजस्थान का कार्मिक विभाग सबसे पीछे रहा.
फाइल फोटो

जयपुर. आम जन को सरकारी सूचनाओं, कार्यों की जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़े, इसलिए जल्द ही केंद्रीयकृत जन कल्याण पोर्टल को सरकार लॉन्च करने जा रही है. लेकिन योजना के लॉन्च होने से पहले ही सरकार की इस मंशा पर विभागीय अधिकारी ही रोड़ा बनकर खड़े हो गए हैं. ये विभागीय अधिकारी केंद्रीयकृत जन कल्याण पोर्टल पर ट्रायल के तहत सरकारी आदेश, परिपत्र अपलोड़ करने में आनाकानी कर रहे हैं. जिससे सरकार के कामकाज में पारदर्शिता की मुहिम को भी झटका लग रहा है.

सरकारी आदेश को अपलोड करने में सबसे अधिक बाधा कार्मिक विभाग की ओर से आ रही है. कार्मिक विभाग सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है. इसके बावजूद विभाग की ओर से साल भर में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस व आरएएस की सैंकडों तबादला सूची जारी होती है. वहीं कार्मिकों व युवाओं को नौकरियों से संबधित नए दिशा निर्देश जारी होते हैं. लेकिन कार्मिक विभाग ने महज 31 दस्तावेज ही अपलोड किए हैं. वहीं कुछ विभाग ऐसे भी है जिन्होंने अब तक एक भी दस्तावेज अपलोड नहीं किया है. इनमें कॉलेज शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, सैनिक कल्याण, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरोशन, बीज निगम, रीको और पर्यटन निगम शामिल है.

 

स्वायत्त शासन विभाग व आपदा प्रबंधन विभाग ने दिखाई रूची

ट्रायल के दौरान सरकारी दस्तावेज अपलोड करने में स्वायत्त शासन विभाग सहित कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिन्होंने खास रूची दिखाई है. नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने अब तक सर्वाधिक 371 दस्तावेज अपलोड़ किए हैं. वहीं दूसरे नंबर पर आपदा प्रबंधन विभाग है, जिसने अब तक 103, पर्यावरण विभाग ने 111, भू संरक्षण विभाग ने 100 और गृह विभाग ने 100 दस्तावेज अपलोड किए हैं.

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