अभिभावकों की सरकार से मांग, कहा- विशेष बिल लाकर फीस में 40 फीसदी मिले राहत

Smart News Team, Last updated: 11/02/2021 06:36 PM IST
  • सुप्रीम द्वारा सत्र 2020-21 की 100 प्रतिशत फीस देने को लेकर अभिभावकों में खासी नाराजगी है. इसको लेकर छात्रों के अभिभावकों ने सरकार से मांग की है.
अभिभावकों का प्रदर्शन (फाइल तस्वीर)

जयपुर: सुप्रीम द्वारा सत्र 2020-21 की 100 प्रतिशत फीस स्कूलों को देने को लेकर छात्रों के अभिभावक काफी परेशान हैं. इसको लेकर छात्रों के पैरेंट्स का कहना है कि कोरोना काल के दौरान काम बंद होने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है. ऐसे में वह किस तरह से पूरी फीस स्कूलों को दे पाएंगे. अभिभावकों का यह भी कहना है कि राज्य सरकार को चाहिए कि वर्तमान बजट सत्र में विशेष बिल लाए और स्कूल फीस में 30 से 40 फीसदी की राहत मिलनी चाहिए.

स्कूलों को पूरी फीस देने को लेकर अभिभावकों का तर्क है कि स्कूलों का खर्चा कोरोना काल में केवल 30 से 40 प्रतिशत ही हुआ है. इसलिए बाकी का बचा 60 से 70 प्रतिशत सीधे स्कूलों की तिजोरी में जाएगा. अभिभावकों का यह भी तर्क है कि पिछले 10 महीनों से स्कूल बंद थे, जिसके कारण स्कूलों में बिजली का बिल ना के बराबर आया, इसी के साथ स्टाफ को भी कम कर दिया गया. शिक्षकों का वेतन भी आधा कर दिया गया. साफ-सफाई, रखरखाब जैसी चीजों में भी खर्चा बच गया. ऐसे में पूरी फीस वसूलना अनुचित है.

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इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिक्षा मंत्रालय से कोई बयान नहीं आया, जिस पर अभिभावकों में खासा नाराजगी हैं. अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने इस मामले को लेकर कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ना अपना और ना ही अभिभावकों का पक्ष रखा. अंतिम आदेश के तीन दिन बीत गए लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है.

 

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