राजस्थान में मेडिकल स्टूडेंट्स को मिलेंगे अधिक मौके, 819 करोड़ को मंज़ूरी

Smart News Team, Last updated: 12/08/2020 08:33 AM IST
  • केन्द्र सरकार द्वारा पांच चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रत्येक हेतु 50 अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए प्रति कॉलेज लागत राशि में 60 करोड रूपए की वृद्धि की स्वीकृति भी दी है. राजस्थान में अब मेडिकल स्टुडेण्टस के लिए और सुविधाएं विकसित होगी.
राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फ़ाइल फ़ोटो )

जयपुर। राजस्थान में अब मेडिकल स्टुडेण्टस के लिए और सुविधाएं विकसित होगी. दरअसल, राज्य सरकार ने प्रदेश के 7 जिलों में सोसायटी के अधीन संचालित होने वाले नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए और पांच कॉलेजों में 50 अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने का निर्णय लिया है. इन कॉलेजों के लिए कुल संभावित लागत राशि 2441.89 करोड़ रूपए और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि 1623 करोड़ रूपए के बीच के अंतर के रूप में 819.49 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

यहां संचालित होंगे कॉलेज

प्रस्ताव के अनुसार, भीलवाड़ा, भरतपुर, पाली, चूरू, सीकर, बाड़मेर और डूंगरपुर जिलों में राजस्थान मेडिकल सोसायटी (राजमेस) के अधीन नए चिकित्सा महाविद्यालय संचालित किए जाएंगे. प्रथम चरण में इन महाविद्यालयों में 100 सीटों पर प्रवेेश के लिए प्रति कॉलेज 189 करोड रूपए की लागत राशि स्वीकृत की गई, जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 60ः40 की है.

50 अतिरिक्त सीटों के लिए 60 करोड़ रुपए की बढोतरी

केन्द्र सरकार द्वारा इनमें से पांच चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रत्येक हेतु 50 अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए प्रति कॉलेज लागत राशि में 60 करोड रूपए की वृद्धि की स्वीकृति भी दी है. सभी सात नए मेडिकल कॉलेजों के लिए वास्तविक लागत राशि और विस्तृत कार्ययोजना के आधार पर कुल परियोजना राशि के बीच के अंतर के साथ-साथ पांच कॉलेजों भीलवाड़ा, भरतपुर, पाली, चूरू एवं डूंगरपुर में प्रति कॉलेज 50 अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश के चलते लागत राशि में अभिवृद्धि सहित कुल 819.49 करोड़ रूपए वहन करने को मंजूरी दी है.

संबद्ध अस्पतालों में भी मिलेगी सुविधाएं

उल्लेखनीय है कि इस अतिरिक्त राशि से सात नए चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध होने वाले जिला अस्पतालों में मरम्मत, उन्नयीकरण और बेड संख्या में वृद्धि के कार्य किए जाएंगे. राज्य सरकार के इस निर्णय से सभी सातों चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण कार्यों में गति आएगी तथा बढ़ी हुई 250 सीटों सहित कुल 950 सीटों पर प्रवेश के साथ महाविद्यालयों का संचालन सुचारू रूप से हो सकेगा.

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